चतरा: झारखंड विधानसभा की विशेष समिति की जिला स्तरीय बैठक शनिवार की देर शाम परिसदन भवन में हुई. बैठक में समिति के अध्यक्ष सह शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन व पोड़ैयाहाट के विधायक सह सदस्य प्रदीप यादव उपस्थित थे. बैठक में समिति के अध्यक्ष व सदस्य ने अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत बताया कि निजी क्षेत्र व बाहरी स्रोत द्वारा दी गयी नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा.
झारखंड विधानसभा की विशेष समिति के अध्यक्ष सह शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि 40 हजार व उससे कम वेतन पाने वाले युवाओं को हर हाल में निजी कंपनियों में नौकरी उपलब्ध कराना है. बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी मनु कुमार ने बताया कि झारखंड नियोजन पोर्टल पर अबतक 60 निजी कंपनियों ने निबंधन किया है. इसके तहत 370 कर्मियों को निबंधित किया गया है. समिति ने सभी विभाग के वरीय पदाधिकारियों को उनके अधीनस्थ आउटसोर्सिंग कंपनियों की जानकारी ली. समिति के अध्यक्ष ने कहा कि एक्ट का अनुपालन कर हर हाल में तय समय में पूरा करना है. जिला स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया. जिला नियोजन पदाधिकारी को अब तक स्थानीय युवाओं को किन-किन कंपनियों में नौकरी उपलब्ध करायी गयी हैं, उनका आंकड़ा पोर्टल में अपलोड करने का निर्देश दिया. बैठक में कर्मचारियों का आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर चर्चा हुई.
इस पर उपायुक्त अबु इमरान ने प्राथमिकता के आधार पर कर्मचारी या श्रमिकों का आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही. झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने जिला प्रशासन को आगामी 20 मई तक जिले के अद्यतन प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया है. बैठक में डीडीसी उत्कर्ष गुप्ता, डीएफओ उत्तरी राहुल मीना, एसी पवन कुमार मंडल, एसडीओ मुमताज अंसारी, सिमरिया एसडीओ सुधीर कुमार दास, डीआरडीए डायरेक्टर अरुण कुमार एक्का समेत संबंधित पदाधिकारी व निजी कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
