बजट सत्र : '3 साल में कितने युवाओं को मिला बेरोजगारी भत्ता', सुदेश महतो ने सदन में सरकार को घेरा

Jharkhand Budget Session : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है. सदन की कार्यवाही के 14वें दिन भी सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर रुख अपनाएं हुए है. आजसू विधायक सुदेश महतो ने सदन में बेरोजगारी भत्ता का मामला उठाया है. उन्होंने सदन में कहा कि साल 2021-22 के बजट के दौरान बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की घोषणा की गयी थी और वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए करीब 146 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है. लेकिन इस पर विभाग की ओर से दिया गया जवाब अस्वीकारात्मक रहा. इसके बाद सुदेश महतो ने श्रम मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वह बताएं कितने लोगों को सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया है.

विभागीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दिया ये जवाब

सुदेश महतो के सवाल का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि 2020-21 में नियोजन सेवा का विस्तार करने के लिए 12,320 लाख का बजट रखा गया था जो प्रत्यर्पित कर दिया गया. साथ ही 8,766 लाखों रुपए का बजट मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत रखा गया था, जिसे लौटा दिया गया. साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा उड़ान योजना, मुख्यमंत्री युवा सामर्थ्य योजना और मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में कुल 8,322 लाख की राशि उपबंध किया गया था जिसे निर्वासित कर दिया गया है. अब सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है.

ग्रेजुएट को 5000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7000 सलाना राशि दिए जाने की घोषणा

बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सुदेश महतो ने कहा है कि इस तीन साल में सरकार ने केवल योजनाओं का नाम बदला है. राज्य के के किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है. जानकारी हो कि ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को 5000 और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को 7000 सलाना राशि दिए जाने की घोषणा की गयी थी. सुदेश महतो ने श्रम मंत्री से सारथी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी मांगी.

श्रम मंत्री ने सारथी योजना के बारे में दी जानकारी

उनके सवाल का जवाब देते हुए सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि गैर आवासीय प्रशिक्षण पर जाने वाले बेरोजगार युवाओं को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने-जाने के लिए प्रतिमाह 1000 की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी. प्रशिक्षण के बाद सफल अभ्यर्थियों को 3 महीने के अंदर रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में अधिकतम 1 साल तक प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे, वहीं युवतियों और दिव्यांगों को प्रतिमाह 1500 रुपए प्रोत्साहन भत्ता भी दिए जाने की योजना है.