लॉकडाउन में वकीलों की मदद के लिए दाखिल याचिका पर हाइकोर्ट ने बार काउंसिल से जवाब मांगा

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) बार काउंसिल (Bar Council) से उस जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें संकटग्रस्त वकीलों को आर्थिक मदद (Economic Assistance) मुहैया कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. कोरोना वायरस (Coronavirus Lockdown) की वजह से अदालतों (Courts) में सामान्य कामकाज नहीं हो रहा है.

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने राज्य बार काउंसिल को हलफनामे के जरिये 23 अप्रैल तक इस जनहित याचिका पर फिर होने वाली सुनवाई से पहले जवाब देने को कहा.

उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाइकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक कुमार ढांढनिया ने न्यायपालिका को लिखी चिट्ठी में बार काउंसिल को उन वकीलों की मदद करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.

उन्होंने उन वकीलों की मदद करने की मांग की है, जो उच्च न्यायालय और राज्य की अधीनस्थ अदालतों में कामकाज स्थगित होने की वजह से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं. खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को इस पत्र को जनहित याचिका के रूप स्वीकार करते हुए इस संबंध में पहले से दाखिल एक अन्य जनहित याचिका के साथ संबद्ध कर दिया.

पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में तीन और लोगों के मरने के साथ ही इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़ कर 10 हो गयी है. मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने इसकी जानकारी दी. श्री सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 24 नये मामले सामने आये हैं, जिससे प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 188 हो गयी है.

हालांकि, केंद्र सरकार ने यह यह आंकड़ा 231 बताया है. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा है कि नौ लोगों को गुरुवार को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी, क्योंकि उनकी जांच​ रिपोर्ट नकारात्मक आयी थी.