सिलीगुड़ी़: सिलीगुड़ी महकमा परिषद के त्रिस्तरीय पंचायत के बोर्ड गठन को लेकर वाम मोरचा का आंदोलन आखिरकार रंग लाया और राज्य सरकार को इस आंदोलन के सामने झुकने के लिए बाध्य होना पड़ा़ राज्य सरकार ने गुरुवार देर शाम बोर्ड गठन की अधिसूचना जारी कर दी़. राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त अरुप कुमार साहा ने सिलीगुड़ी महकमा परिषद के त्रिस्तरीय बोर्ड गठन की अधिसूचना जारी की है़ . अधिसूचना जारी करने के साथ ही साथ दार्जिलिंग जिला के चुनाव अधिकारी (डीएम) अनुराग श्रीवास्तव को एक चिट्ठी भी भेजी गई है़ इस चिट्ठी में 21 दिनों के अंदर बोर्ड गठन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है़ .
श्री श्रीवास्तव ने चिट्ठी मिलने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि पंचायत कानून के तहत 21 दिनों के अंदर बोर्ड गठन किया जाना चाहिए़ इसके तहत पूरे विषय की जांच कर उचित कदम उठाया जायेगा़ अधिसूचना जारी किये जाने के मुद्दे पर माकपा के वरिष्ठ नेता व सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य का कहना है कि वाम मोरचा के आंदोलन के बाद ही यह अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन बोर्ड गठन की तारीख का एलान अभी भी नहीं किया गया़ हमें आशा है कि जिला चुनाव अधिकारी एक-दो दिनों में ही मीटिंग बुलाकर बोर्ड गठन की तारीख निर्धारित कर दी जायेगी़.
श्री भट्टाचार्य का कहना है कि बोर्ड गठन के आंदोलन के दौरान वाम मोरचा ने प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया था़ इसी समय के अंतर्गत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी़ दार्जिलिंग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शंकर मालाकार का कहना है कि बीते डेढ़ वर्षों से ग्राम पंचायतों में कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है़ हमारी मांग है कि बोर्ड गठन की प्रक्रिया तीव्र गति से की जाये़ वहीं तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती का कहना है कि बोर्ड गठन को लेकर विरोधी बहुत तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आयुक्त ने सही समय पर सही फैसला लिया है़
