दो गुटों में झड़प, बम फेंके फायरिंग की, दो की मौत

फरक्का : मुर्शिदाबाद जिले के जालंगी थाना क्षेत्र के साहेबनगर इलाके में बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दो गुटों के बीच झड़प में दो लोगों की मौत गयी. मृतकों में साहेबनगर निवासी अनरुल शेख (65) और सलाउद्दीन शेख (20) शामिल हैं. दोनों के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. इलाके में धारा 144 लागू कर दी गयी है.

जानकारी के अनुसार, तृणमूल के एक धड़े ने सीएए और एनआरसी के विरोध में रैली निकाली थी. लेकिन, दूसरा धड़ा इस रैली को निकालने के पक्ष में नहीं था. दूसरे धड़े के नेता ताहिरउद्दीन मंडल इस रैली को दूसरे दिन निकालना चाहते थे. बुधवार को आयोजित रैली में दस हजार से ज्यादा लोग जुटे थे. बताया जा रहा है कि इससे नाराज होकर करीब 10-12 की संख्या में मोटरसाइकिल चालक रैली में पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों की ओर से बम भी फेंके गये. फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गयी. गोलीबारी के कारण मची भगदड़ में आठ लोग घायल हो गये. मृतक अनरूल शेख के बेटे शाहाबुद्दीन शेख ने ताहिरउद्दीन मंडल पर आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर ही गोलीबारी की गयी है, जिसमें उसके पिता की मौत हो गयी.

जानकारी के अनुसार, उपद्रवियों ने कई दोपहिया वाहनों और कारों को आग के हवाले कर दिया. तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने हालांकि तमाम आरोपों को खारिज किया है. तृणमूल के स्थानीय सांसद अबू ताहिर ने झड़प में पार्टी की संलिप्तता से इनकार किया है और उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा करने वाले कांग्रेस और माकपा के सदस्य थे.

ताहिर ने कहा, ‘मैंने पुलिस से कार्रवाई करने को कहा. दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए.’ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक मनोज चक्रवर्ती ने हिंसा में पार्टी के शामिल होने से इनकार किया और सच्चाई सामने लाने के लिए न्यायिक जांच की मांग की. पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा में घायल व्यक्ति को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया है.

उल्लेखनीय है कि मुर्शिदाबाद में पिछले साल दिसंबर में भी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. पश्चिम बंगाल वाम शासित केरल और कांग्रेस शासित पंजाब और राजस्थान के बाद चौथा राज्य है, जिसकी विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. राज्य विधानसभा ने छह सितंबर 2019 को एनआरसी के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया था.