भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त करायी जायेगी सरकारी भूमि

पर्यटन मंत्री ने आवास विभाग की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, डीएम, एसजेडीए के अधिकारियों के साथ की बैठक

जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के बाद कई विकास योजनाओं पर होगा काम

सिलीगुड़ी : सरकारी जमीन को माफियाओं के हाथ से कब्जा मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार पूरे जोर-शोर से काम कर रही है. बताया जा रहा है कि राज्य आवास विभाग द्वारा सिलीगुड़ी व आसपास के इलाकों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान चलाया जायेगा.

इसके बाद उन जमीनों पर सरकार नयी विकास योजनाओं को लेकर काम करेगी. शनिवार को पर्यटन मंत्री गौतम देव ने राज्य की आवास विभाग की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य , डीएम, एसजेडीए के अधिकारियों को लेकर मिनी सचिवालय उत्तर कन्या में एक उच्चस्तरीय बैठक में ये जानकारी दी.

बैठक के बाद गौतम देव ने बताया कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का काम आवास विभाग करेगी. उन्होंने बताया कि फुलबारी के धनतला स्थित सिपाही पाड़ा में हेलीपैड बनाया जायेगा. इसके अलावा फूलबारी में 25 एकड़ जमीन पर कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा जमीन कब्जा करने की जानकारी मिली है.

गौतव देव ने बताया कि उस जमीन को कब्जा मुक्त करा आईटी पार्क बनाने पर विचार चल रहा है. उन्होंने बताया कि इस्टर्न बाइपास इलाके में सरकारी जमीन पर सूर्यसेन कॉलेज का दूसरा कैंपस बनाने की योजना है. जबकि जबराभीटा इलाके में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने पर काम चल रहा है.

गौतम देव ने साफ लहजों में कहा कि किसी भी कीमत पर जमीन माफियाओं को बख्शा नहीं जायेगा. उन्होंने बताया कि सरकारी फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए अपील अथॉरिटी ट्राइबुनल सेवा चालू किया गया है. जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है. दूसरी ओर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि सरकारी जमीन व अन्य कई जरूरी विषयों को लेकर आवास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी. उन्होंने बताया कि गैरकानूनी करीके से कब्जा किये गये जमीनों को मुक्त करवाने का काम सरकार करेगी.

गौरतलब है कि शुक्रवार को मंत्री गौतम देव ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र डाबग्राम फूलबारी में सक्रिय जमीन माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी थी. इस मौके पर उन्होंने कहा था कि गलत तरीके से कमाया गया एक भी पैसा पार्टी को नहीं चाहिए. उन्होंने बताया कि अगर जमीन की हेराफेरी करते हुए कोई पकड़ा गया तो इसकी जिम्मेदारी भी पार्टी की नहीं होगी. उन्होंने यह भी कहा कि फूलबारी एक व दो में अवैध तरीके से जमीन हथियाने वाले भूमाफियों के बारे में शीघ्र ही एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जायेगी.