हाइकोर्ट के आदेश का चिकित्सकों ने किया स्वागत, जारी रहेगा प्रदर्शन

कोलकाता. धर्मतला के डोरिना क्रॉसिंग पर वेस्ट बंगाल ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स और ‘अभया मंच’ के द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन का गुरुवार को आखिरी दिन था. चिकित्सक न्याय की मांग पूरी होने तक धर्मतला में धरना-प्रदर्शन को जारी रखना चाहते हैं. इस मामले में चिकित्सकों को कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है. हालांकि, गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है. इस वजह से चिकित्सकों का धरना प्रदर्शन गुरुवार को समाप्त नहीं हुआ. कोर्ट से निर्देश आने तक यह जारी रहेगा. यह जानकारी वेस्ट बंगाल ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स के वरिष्ठ सदस्य प्रो. डॉ उत्पल बनर्जी ने दी. उन्होंने बताया कि फिलहाल और एक दिन धरना प्रदर्शन जारी रह सकता है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जब तक कोर्ट का निर्देश नहीं आ जाता है, धरना जारी रहेगा. वहीं, पुलिस जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त दोनों संगठनों की ओर से जनवरी महीने की एक तारीख तक यहां लगातार धरना दिये जाने की योजना है. हालांकि, सब यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. डॉ बनर्जी ने कहा कि उसके बाद, उन्होंने अपना रुख जारी रखने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. सीबीआइ और राज्य प्रशासन न्याय के मामले में कोई सकारात्मक भूमिका नहीं दिखा रहे हैं. उन्होंने बताया कि गुरुवार को चिकित्सकों के तीन अलग-अगल टीम सीजीओ कॉम्पलेक्स, निजाम पैलेस और राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात कर आरजी कर मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट की है. राज्य सरकार सीबीआइ को संदीप घोष और टाला थाने की पूर्व ओसी अभिजीत मंडल के खिलाफ चार्जशीट में नाम डालने की अनुमति नहीं दी है. वहीं, हम सीबीआइ की जांच से भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए गुरुवार को सीजीओ कॉम्पलेक्स और निजाम पैलेस स्थिति सीबीआइ दफ्तर सह राज्य के मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है. उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत से वेस्ट बंगाल ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स के डॉ हीरा लाल कोनार ने मुलकात की. बताया कि पूरक आरोप पत्र शीघ्र दाखिल करने, संदीप घोष समेत हत्याकांड में शामिल आरोपियों व साजिशकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र पेश करने के लिए राज्य सरकार की तत्काल सहमति के लिए राज्य के मुख्य सचिव व सीबीआइ निदेशक को पत्र भेजा गया है. चिकित्सकों की ओर से दुष्कर्म व हत्या कांड में शामिल साजिशकर्ताओं को जल्द से जल्द जांच के दायरे में लाये जाने की मांग की गयी है.