मतदान केंद्रों पर किये गये कार्यों के बिलों की होगी जांच

पश्चिम बंगाल सरकार ने पांच सदस्यीय कमेटी का किया गठन कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले बूथों पर किये गये सिविल कार्यों के लंबित बिलों की जांच के लिए वरिष्ठ नौकरशाहों की पांच सदस्यीय समिति गठित की है. गौरतलब है कि यह पहली बार है, जब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के बाद फंड जारी करने से पहले बिलों की जांच के लिए इस तरह का पैनल गठित किया गया है. इसे धन के दुरुपयोग के आरोपों से बचने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है.इसे लेकर राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समिति राज्य के खजाने से भुगतान के लिए प्रस्तुत प्रत्येक बिल की जांच करेगी. सरकार केवल उन बिलों को मंजूरी देगी, जिन्हें समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा. बताया गया है कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) चुनाव के पहले मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं के बारे में दिशा-निर्देश जारी करता है. ईसीआइ के निर्देशानुसार राज्य का गृह विभाग उक्त काम के लिए पीडब्ल्यूडी को नियुक्त करता है. पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्रों पर पेयजल सुविधाएं और बिजली कनेक्शन स्थापित करने और अन्य बुनियादी ढांचे के कामों के लिए निविदाएं जारी करता है. वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, समिति की अध्यक्षता वित्त विभाग की परियोजना मंजूरी समिति के अध्यक्ष श्रीकुमार भट्टाचार्य करेंगे. समिति में पीडब्ल्यूडी का एक सदस्य और गृह विभाग के तीन सदस्य भी शामिल होंगे.