निगम इलाके के व्यवसायियों तथा नगर निगम प्रशासन के बीच संवादहीनता समाप्त करने के लिए मेयर जितेंद्र तिवारी ने कई घोषणाएं की. व्यवसायियों ने भी जम कर अपनी भड़ास निकाली. लेकिन समापन सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ.
आसनसोल. मेयर जितेन्द्र तिवारी ने कहा कि व्यवसायियों के आग्रह पर आगामी एक अप्रैल से तीन माह तक ट्रेड लाइसेंस बिना प्रोपर्टी टैक्स भुगतान के प्रोविजनल स्तर पर लागू किये जायेंगे. इस अवधि में प्रोपर्टी टेक्स का भुगतान कर देने पर उन्हें स्थायी कर दिया जायेगा.
स्थानीय रवींद्र भवन में दो दर्जन से अधिक व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ परिचर्चा में गुरुवार को उन्होंने कहा कि जिन व्यवसायियों का मकान मालिकों से विवाद चल रहा है. वे तीन माह के अंदर व्यवहृत जमीन पर म्यूनिसिपल सर्विल चार्ज का भुगतान कर प्रोपर्टी टैक्स की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. कमर्शियल टैक्स मुख्य सड़कों से जुड़े बाजार में दो रुपये प्रति वर्गफुट रहेगा लेकिन दूर दराज के बाजार तथा हाटों में इस घटा कर एक रूपये प्रतिवर्गफुट लिया जायेगा. होटल तथा मैरेज हॉलों के मालिकों के साथ गारवेज टैक्स पर सहमति बन चुकी है. छोटे दुकानदारों के लिए शुल्क एक हजार रुपये से घटा कर सौ रुपये त्रिमासिक करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने नगर निगम प्रशासन से जुड़ी किसी भी व्यवसायिक समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन 9083254834 जारी किया. साथ ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रखने के लिए व्यवसायिक संगठनों की कमेटी गठन का प्रस्ताव दिया.
क्या था मामला:निगम प्रशासन ने ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण या नया बनाने के लिए प्रोपर्टी टैक्स के भुगतान को अनिवार्य कर दिया था. इसके साथ ही व्यवसायिक टैक्स में भी वृद्धि की गयी थी.
कई टैक्सों में एक साथ वृद्धि किये जाने से व्यवसायियों में नाराजगी बढ़ गयी थी. व्यवसायिक संगठनों के साथ संवादहीनता की स्थिति बन गयी थी. मेयर श्री तिवारी ने इस संवादहीनता को समाप्त करने के लिए ही इस परिचर्चा का आयोजन किया था. इसमें फॉस्बेक्की ने सहयोग किया था.
कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की मेयर ने: मेयर श्री तिवारी ने कहा कि शहर के विकास के लिए टैक्स भुगतान जरूरी है. सभी व्यवसायिक संगठन टैक्स भुगतान पर सहमत हैं. उन्होंने कहा कि बिना प्रोपर्टी टैक्स भुगतान के व्यवसाय अवैध है. यही कारण है कि ट्रेड लाइसेंस के लिए प्रोपर्टी टैक्स को जोड़ा गया था. लेकिन व्यवसायी संगठन दोनों को डीलिंक करने की मांग कर रहे हैं. इस स्थिति में मेयर परिषद ने निर्णय लिया है कि एक अप्रैल से तीन माह के लिए प्रोविजनल ट्रेड लाइसेंस जारी किये जायेंगे. व्यवसायिक संगठन भी निगम प्रशासन का सहयोग करते हुए तीन माह के अंदर प्रोपर्टी टैक्स के भुगतान की पहल करेंगे. उन्होंने कहा कि कुछ व्यवसायियों के साथ मकानमालिक का विवाद है. वैसे व्यवसायी किराये के जितने क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं, उतने का म्यूनिसिपल सर्विस चाज्रेज के रूप में राशि जमा कर दें. यह प्रोपर्टी टैक्स का विकल्प होगा.
उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सहयोग करना होगा. उन्होंने कहा कि कमर्शियल टैक्स में दस हजार से बीस हजार रुपये तक की वृद्धि का दावा गलत है. मेयर परिषद की बैठक में इसकी समीक्षा की गयी. उन्होंने कहा कि जीटी रोड के किनारे स्थित मुख्य बाजारों में टैक्स का दर दो रूपये प्रति वर्गफुट होगा. लेकिन दूरगामी इलाकों में स्थित व्यवसाय के लिए यह एक रुपये प्रति वर्गफुट होगा. इस तरह इस मद में 50 फीसदी की कटौती करने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने कहा कि गारबेज टैक्स के मामले में भी छोटे दुकानदारों को काफी छूट दी गयी है. उनके टैक्स में 90 फीसदी की कटौती कर दी गयी है. पहले यह राशि एक हजार रूपये त्रैमासिक थी, इसे घटा कर सौ रुपये त्रिमासिक कर दिया गया है. इस भुगतान के लिए इन दुकानदारों को निगम के स्तर से लेवा भी उपलब्ध करायी जायेगी. उन्होंने कहा कि होटल तथा मैरेज हॉल मालिकों के साथ विवाद का निपटारा हो चुका है.
गिनायी बोर्ड की उपलब्धियां
मेयर श्री तिवारी ने कहा कि व्यवसायियों ने टैक्स को लेकर उनकी काफी आलोचना की है. वे इसे स्वीकार्य करते हैं. लेकिन केंद्रीय सरकार की योजनाओं के लिए स्थानीय शासी निकाय की 20 फीसदी की हिस्सेदारी अनिवार्य कर दी है. कुल्टी क्षेत्र के लिए छह सौ करोड़ की जल परियोजना मंजूर की गयी है. लेकिन इसमें 120 करोर रूपये की राशि का योगदान निगम को करना है. यह राशि बिना टैक्स के कहां से आयेगी? उन्होंने कहा कि मिशन ग्रीन सिटी के तहत 224 करोड़ रुपये की कुल राशि में से अकेले आसनसोल नगर निगम को 98 करोड़ रुपये मिले हैं. हुडको से कचरा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने 38 करोड़ रूपये की राशि मंजूर करायी है. उन्होंने कहा कि विकास की गति आनेवाले समय में और तेज होगी. लेकिन व्यवसायी समेत समाज के हर व्यक्ति को सहयोग करना होगा.
फाइलों के निष्पादन के लिए हेल्प लाइन जारी
मेयर ने कहा कि निगम के विभिन्न कार्यालयों से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. किसी भी अधिकारी या कर्मी के स्तर से रिश्वत की मांग नहीं की जा रही है. इसके बाद भी कुछ व्यवसायियों ने फाइलें लंबित होने की शिकायत की है. इसके मद्देनजर उन्होंने हेल्पलाइन ‘9083254834’ जारी किया. उन्होंने कहा कि इसस नंबर पर निगम प्रशाशन से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत व्हाट्स एप्प के माध्यम से की जा सकती है. हर आधे घंटे पर वे स्वयं या निगम के अधिकारी इसकी मॉनीटरिंग करते रहेंगे. शिकायत मिलने के आधे घंटे के बाद निगम के अधिकारी शिकायतकत्र्ता से संपर्क करेंगे तथा उनकी समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि परिचर्चा का सिलसिला जारी रखने के लिए सभी व्यवसायिक संगठन पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर लें. ऊनगम प्रशासन उस कमेटी के नियमित संपर्क में रहेगा.
