कोलकाता : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि असम एवं मेघालय वासियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाइ) के तहत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जमा कराने की जरूरत नहीं होगी. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के जिला नोडल अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि असम एवं मेघालय के लिए, पीएमयूवाई में नामांकन हेतु आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी.
82 प्रतिशत रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शनों को आधार कार्ड से सम्बद्ध कर दिया गया है. शेष 18 प्रतिशत को भी इसके दायरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं. बैठक में आइओसी के चेयरमैन बी अशोक तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विपणन) आशुतोष जिंदल भी शामिल थे. श्री प्रधान ने दावा किया कि पीएमयूवाई की शुरुआत के बाद एक मई से जिन राज्यों में उसे शुरू किया गया है, वहां 23 लाख बीपीएल परिवारों ने नि:शुल्क कनेक्शन हासिल किए हैं
पश्चिम बंगाल में इस परियोजना को 15 अगस्त से पहले ही शुरू किया जाएगा. सरकार ने 2016-17 के बजट में पांच करोड़ बीपीएल महिलाओं को तीन साल में एलपीजी कनेक्शन आवंटित करने के लिए 8000 करोड़ आवंटित किए थे. बीपीएल महिलाओं का चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर किया जायेगा. जिनका नाम इस सूची में नहीं है उनके लिए एक अलग प्रणाली पर काम किया जा रहा है.
