राजनीतिक बंदी मुक्ति कमेटी ने किया आंदोलन का एलान
माओवादियों की रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरने का निर्णय
जलपाईगुड़ी : सालों तक सीज फायर में रहने के बाद फिर नये सिरे से राजनैतिक बंदी मुक्ति कमेटी ने जेल में बंद माआवोदियों की बिना किसी शर्त के रिहाई की मांग में आंदोलन शुरू करने का एलान किया.
जलपाईगुड़ी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे संदिग्ध माओवादी प्रसून चटर्जी की नि:शर्त रिहाई की मांग में 20 जुलाई से बंदी मुक्ति कमेटी जेल के अंदर आमरण अनशन शुरू करने जा रही है. यह घोषणा कमेटी के उत्तर बंगाल संयोजक सरोज कुमार घोष ने की. वाम शासनकाल में यूपीए कानून के तहत संदिग्ध माओवादी होने के आरोप में छत्रधर महतो, प्रसून चटर्जी, सुखशांति बास्के, राजा सरखेल समेत कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
12 मई को मेदिनीपुर अदालत में इनलोगों को राष्ट्रद्रोह के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गयी, लेकिन बाद में इनमें से प्रसून चटर्जी को जलपाईगुड़ी केंद्रीय संशेधनागार में स्थानांतरित कर दिया गया.
सरोज कुमार घोष ने बताया कि वर्ष 2012 में इन छह माओवादियों को कलकत्ता हाइकोर्ट की सुनवाई के तहत राजनीतिक कैदी की स्वीकृति मिली थी. इसके बावजूद इन्हें वर्तमान सरकार के शासनकाल में जेल से रिहा नहीं किया गया. झूठे मामले में इन्हें फंसाया जा रहा है. जेल में बंद इन राजनीतिक कैदियों पर शारीरिक व मानसिक रूप से अत्याचार किया जा रहा है.
इन कैदियों की बिना शर्त रिहाई, राजनीतिक कैदियों का मर्यादा प्रदान, घरवालों के साथ मिलने देने की मांग पूरी करनी होगी. श्री घोष ने कहा कि इन छह कैदियों की रिहाई की मांग समेत विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर बंगाल में जोरदार आंदोलन किया जायेगा. विरोध प्रदर्शन, सभा, जुलूस आदि के माध्यम से आंदोलन को अंजाम दिये जाने की घोषणा उन्होंने की.
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राज्य सरकार पर एक बार फिर राजनैतिक बंदी मुक्ति कमेटी दबाव बना सकती है. एक बार फिर बंदी मुकित कमेटी के आंदोलन से उत्तर बंगाल में अशांति फैल सकती है. कमेटी की ओर से आयोजित आज के संवाददाता सम्मेलन में संगठन की महिला नेता रूमकी विश्वास भी उपस्थित थी.
