भाजपा-तृणमूल सरकार की नीतियों से बढ़ रहा भ्रष्टाचार

कोलकाता. भाजपा नीत केंद्र सरकार और तृणमूल कांग्रेस नीत राज्य सरकार की नीतियां भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो कथित तौर पर ललित मोदी विवाद मामले में केंद्र सरकार के मंत्री घिरे नहीं होते. बंगाल की बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर जैसे यहां एक नया इतिहास ही बनता जा रहा है. तृणमूल सरकार के सत्ता में रहने के दौरान सारधा चिटफंड घोटाला, आइटीआइ परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होना, टेट परीक्षा में अनियमितता जैसे मामले सामने आये हैं.

राज्य में जैसे भ्रष्टाचार का नया युग ही शुरू हो गया है. यह आरोप राज्य में वाम मोरचा के चेयरमैन विमान बसु ने बुधवार को लगाया.

संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बसु ने कहा पांच जुलाई को छह वामपंथी दलों माकपा, भाकपा, फारवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, एसयूसीआइ और भाकपा (माले) के आला नेताओं के बीच नयी दिल्ली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक अहम बैठक हुई थी. बैठक में फैसला लिया गया कि ललित मोदी विवाद, व्यापमं घोटाले व राज्य सरकारों से जुड़े भ्रष्टाचार के अन्य कई मामलों को उजागर करने व उनके विरोध में 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जायेगा.

इस बाबत पूरे बंगाल में भी इस कार्यसूची का पालन किया जायेगा. महानगर समेत प्रत्येक जिलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली व सभा की जायेगी. बसु ने मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले और इससे संबंधित हो रही मौतों की संख्या को अभूतपूर्व करार दिया और कहा कि व्यापमं घोटाला देश का व्यापक घोटाला है. इस मामले की सटीक जांच होनी चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए बसु ने कहा कि कई मुद्दों पर उनके अकसर ट्वीट किये जाने बात सामने आती है तो आखिर क्या कारण है कि वे इस मामले में वे चुप हैं? उन्हें जवाब देना चाहिए.