कोलकाता: राज्य के शिक्षा व संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश जायेंगी. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस यात्र से दोनों बंगाल (पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश) और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे.
लेकिन साथ ही उन्होंने तीस्ता जल बंटन समझौते के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. तीस्ता जल बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर दिसंबर से मार्च तक पानी कम होने के दौरान जब जल प्रवाह आमतौर पर 5000 क्यूसेक प्रति वर्ष से घटकर 1000 क्यूसेक तक रह जाता है. यह पूछे जाने पर कि क्या ममता ने तीस्ता जल बंटवारा समझौते पर अपनी सहमति जतायी है. श्री चटर्जी ने कहा : मैं इस बारे में अवगत नहीं हूं और इस मामले में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता. श्री चटर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री साथ जायेंगे और मेरा मानना है कि बंगाल के हितों से समझौता नहीं किया जायेगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के लोग अच्छे संबंध चाहते हैं.
इससे पूर्व ममता बनर्जी ने सीमा भूमि समझौते पर सहमति जतायी थी, जो पिछले काफी समय से विवादों में घिरा हुआ था. इस बात को लेकर मीडिया में अटकलें लगायी जा रही थीं कि क्या ममता मोदी के साथ बांग्लादेश जायेगी, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद पड़ोसी देश की उनकी पहली यात्रा है.केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत सरकार व पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के बीच बढ़ती नजदीकियों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छह जून से शुरू होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय बांग्लादेश यात्रा में उनके साथ जायेंगी.
तीस्ता जल बंटवारे मुद्दे पर हो सकती है चर्चा
इस यात्रा के दौरान तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है. तीस्ता करार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सितंबर 2011 में बांग्लादेश यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया जाना तय था, लेकिन ममता की आपत्ति के बाद इसे अंतिम समय में टाल दिया गया था. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में कहा था कि भारत व बांग्लादेश जल्द लंबित तीस्ता नदी जल बंटवारा समझौते को मंजूरी देंगे. श्री सिंह ने कहा था कि दोनों ही देश इसे जल्द मंजूरी देंगे. हमें उम्मीद है कि हमें पश्चिम बंगाल सरकार पूरा सहयोग देगी. पिछले हफ्ते बांग्लादेश ने उम्मीद जतायी थी कि मोदी की यात्र के दौरान तीस्ता नदी जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे. गौरतलब है कि संसद ने हाल में सीमा भूमि समझौते के लिए संविधान संशोधन को सर्वसम्मति से मंजूरी देकर पड़ोसी देश के साथ 41 साल से चले आ रहे सीमा विवाद का समाधान किया है. इस कानून के जरिये 1974 के भारत बांग्लादेश सीमा भूमि समझौते को साकार किया गया है. मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश बस्तियों के आदान-प्रदान समझौते के तहत पश्चिम बंगाल को 3009 करोड़ रुपये का मुआवजा पैकेज दिया है.
