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इनफोसिस की चेतावनी पर विपक्ष ने घेरा राज्य सरकार को

कोलकाता. राजारहाट की जमीन को एसइजेड (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) घोषित करने या फिर जमीन की पेशगी के लिए दिये गये पैसे वापस करने की इन्फोसिस की चेतावनी के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार को जमकर घेरा है. माकपा नेता व पूर्व सांसद सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि तृणमूल सरकार का मानना है कि सिंडिकेट के […]

कोलकाता. राजारहाट की जमीन को एसइजेड (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) घोषित करने या फिर जमीन की पेशगी के लिए दिये गये पैसे वापस करने की इन्फोसिस की चेतावनी के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार को जमकर घेरा है. माकपा नेता व पूर्व सांसद सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि तृणमूल सरकार का मानना है कि सिंडिकेट के जरिये पैसे उगाही, पकौड़ी आदि बनाना ही केवल उद्योग है. लिहाजा इन्फोसिस को लेकर उसने जो रवैया अपनाया हुआ है, उससे यही अपेक्षा की जा सकती है. उससे यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती कि वह उद्योग जगत के हित के लिए कुछ करेगी. उसके लिए केवल मेला, उत्सव ही सबकुछ है, इसलिए इन्फोसिस को यह चेतावनी देनी पड़ी है. कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग जगत के विकास की व्यवस्था क्यों नहीं करती. यदि राजारहाट की उक्त जमीन को वह एसइजेड घोषित ही कर देती, तो क्या अनर्थ हो जाता. यदि इन्फोसिस भी पश्चिम बंगाल से चली जाती है, तो यह राज्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा. भाजपा नेता तथागत राय ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री चाहती हैं कि राज्य में केवल बेरोजगार रहें, यदि किसी को बेहतर काम करना है तो उसे दूसरे राज्य में जाना होगा. वाम दलों ने भी वर्षों से यही रवैया अपनाये रखा. ममता बनर्जी ने इस रवैये को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है. उनके इस रवैये से राज्य के लोगों की ही दुर्गति हो रही है.

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