वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा अहम

हुगली. देश में वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना बेहद जरूरी है. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी 60 वर्षीय लोगों की है. इनमें करीब 75 प्रतिशत महिलाएं हैं. कई मामले ऐसे भी हैं, जिनमें वृद्ध मां-बाप घरों से बेघर कर दिये जाते हैं. ऐसे में उनकी देखभाल व सामाजिक सुरक्षा दिया जाना अत्यंत आवश्यक है. ये बातें रिसड़ा स्थित रवींद्र भवन में भारतीय मजदूर संघ के 24 वें प्रादेशिक अधिवेशन में प्रस्तावक शिव प्रसाद सिंह ने कहीं. इस अधिवेशन के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ की ओर से उमेश चौधरी ने वृद्ध व वरिष्ठ नागरिकों की मांगों और उनके हितों से संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया है. प्रस्ताव के माध्यम से कुछ मांगें रखी गयीं. इनमें इपीएस 1995 की योजना के तहत 186 उद्योगों के कर्मचारियों को मिलने वाला न्यूनतम पेंशन करीब एक हजार रुपये से बढ़ाकर करीब सात हजार किया जाना, सरकारी व निजी बैंकों की सेवा निवृत्त कर्मचारियों को समान पेंशन दिया जाना, सेवा निवृत्त लोगों के लिए एक ट्रस्ट का गठन करना, वृद्ध पेंशन की राशि समयानुसार वृद्धि किया जाना, वृद्ध और वरिष्ठ नागरिकों को आयकर के दायरे से मुक्त रखा जाना प्रमुख हैं.