टैक्सी चालकों को न भरमाये सरकार : श्रीवास्तव

कोलकाता: टैक्सी चालकों की समस्याएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं. राज्य सरकार ने महज पुराना कुरता उतार कर नया कुरता पहनाने की काम किया है. टैक्सी चालकों की 11 सूत्री मांगों का क्या हुआ. टैक्सी चालकों को महज घोषणाओं से भरमाया नहीं जा सकता है.

उनकी मांगों को लेकर एटक समर्थित कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन व वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरटेर्स को-ऑर्डिनेशन कमेटी नये सिरे से आंदोलन करेगी. ये बातें गुरुवार को कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के महासचिव व वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरटेर्स को-ऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक नवल किशोर श्रीवास्तव ने कहीं.

उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टैक्सी रिफ्यूजल का जुर्माना कम किये जाने की घोषणा की. यह लगातार आंदोलन की आंशिक सफलता है. अन्य मांगों के बारे में कुछ नहीं कहा गया. आंदोलन के दौरान टैक्सी संगठनों के नेताओं सहित 25 टैक्सी चालकों के खिलाफ मामले वापस लिये जाने की बात नहीं कही गयी. लगातार महंगाई बढ़ रही है लेकिन टैक्सी किराया व वेटिंग चार्ज बढ़ाये जाने की बात नहीं कही जा रही है.

नवल किशोर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि सामाजिक कल्याण की घोषणा तृणमूल सरकार व मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण बोर्ड की घोषणाएं हैं जिन्हें वाममोरचा सरकार के शासनकाल में लागू किया गया था. टैक्सी चालकों की समस्याएं अब भी समाप्त नहीं हुई हैं. 22 फरवरी को कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन व वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरटेर्स को-ऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक एटक कार्यालय में होगी. बैठक के दौरान टैक्सी चालकों की समस्या के समाधान के लिए नये आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की जायेगी.