कोलकाता : राज्य सरकार के पास पर्याप्त मात्र में फंड की कमी है, इसलिए राज्य सरकार ने यहां स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करने के लिए अब निजी कंपनियों को साथ लेकर काम करने का फैसला किया है. राज्य सरकार अब स्वास्थ्य विभाग में अब पीपीपी मॉडल को शामिल करेगी.
यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही. गौरतलब है कि सोमवार को नजरूल मंच में विशेष कार्यक्रम ‘अगोमनि ’ का आयोजन किया गया, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं की शुरुआत की. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यहां के 47 सरकारी अस्पतालों में पीपीपी मॉडल के तहत फेयर प्राइस डिजिटल एक्स-रे सुविधा, सिटी स्कैन, एमआरआइ स्कैन व डायलाइसिस यूनिट स्थापित करने का फैसला किया है. यहां पर गरीब लोगों को मुफ्त में यह सुविधा प्रदान की जायेगी.
उन्होंने कहा कि अब तक 11 डायलाइसिस यूनिट, छह सिटी स्कैन यूनिट, दो एमआरआइ यूनिट शुरू भी हो चुके हैं, इसके साथ ही राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 42 एसएमएसयू यूनिट खोले हैं, जहां एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं का इलाज हो रहा है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रिमोर्ट कंट्रोल के माध्यम से हावड़ा जिला अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे यूनिट, कमरहट्टी स्थित सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सिटी स्कैन यूनिट, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 50 बेड की सुविधा वाली एसएनएसयू यूनिट का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि आरजी कर हॉस्पिटल के एसएमएसयू यूनिट में बहुत जल्द और 30 बेडों की व्यवस्था की जायेगी.
