राज्य सरकार के पैनल के वकील हाइकोर्ट की एक न्यायाधीश की अदालत में नहीं जायेंगे

कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर तैयार किये गये पैनल के वकीलों ने एक विरले कदम के तहत सोमवार को एक न्यायाधीश से कहा कि वे उनकी अदालत में सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगे. मामलों की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संपति चट्टोपाध्याय के अदालत कक्ष पहुंचने के शीघ्र बाद अतिरिक्त सरकारी वकील भास्कर वैश्य ने उनसे कहा कि सरकारी पैनल के वकीलों ने उनकी अदालत में सुनवाई में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय किया है.

इस पर न्यायमूर्ति चट्टोपाध्याय ने वकीलों से पूछा कि क्या वे यह कहना चाहते हैं कि वह अपने पद के साथ नाइंसाफी कर रही हैं. बनगांव नगरपालिका में विश्वास मत को चुनौती देने वाले एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, ‘मामलों का आवंटन मुझे मुख्य न्यायाधीश करते हैं, न कि सरकारी वकील.’

न्यायमूर्ति चट्टोपाध्याय ने राज्य के नगर निकायों में विश्वास मत प्रस्ताव के संचालन को लेकर पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी. तृणमूल कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वैश्य ने अदालतकक्ष के बाहर कहा, ‘ जिस तरह न्यायाधीश विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों को परेशान कर रही हैं, वैसे में उनकी अदालत में सुनवाई के लिए आना संभव नहीं है.’

वैश्य ने कहा कि पैनल के वकीलों ने महाधिवक्ता किशोर दत्ता से कहा था कि वे न्यायमूर्ति चट्टापोध्याय की अदालत में सुनवाई में उनके (इन वकीलों के) हिस्सा नहीं लेने के निर्णय वाले पत्र को कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाएं. ये वकील पूरे दिन बनगांव नगरपालिका मामले या किसी अन्य मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चट्टोपाध्याय की अदालत में नहीं पेश हुए.

न्यायमूर्ति चट्टोपाध्याय की बृहस्पतिवार को वरिष्ठ वकील और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय के साथ नोंक-झोंक हुई थी जब बनगांव नगरपालिका मामला उनकी अदालत के सामने आया था. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चट्टोपाध्याय ने बनगांव नगरपालिका के तृणमूल अध्यक्ष से सवाल किया था कि जब बहुमत नहीं चाहता है कि आप अपने पद पर बने रहें तो आप कुर्सी से चिपके रहने का प्रयास क्यों कर रहे हैं.