कोलकाता : दक्षिण बंगाल को उत्तर बंगाल से सड़क मार्ग से जोड़ने वाले प्रमुख सेतु ‘फरक्का ब्रिज’ की मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है. अक्तूबर महीने के प्रथम सप्ताह से मरम्मत कार्य शुरू हो जायेगा. मंगलवार को राज्य के परिवहन व पर्यावरण मंत्री शुभेंदू अधिकारी ने बताया कि फरक्का बैराज प्रबंधन ने राज्य सरकार से ब्रिज की मरम्मत की अनुमति मांगी थी.
क्याेंकि भले ही यह ब्रिज केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन ब्रिज मरम्मत के दौरान ट्रैफिक नियंत्रण और कानून व्यवस्था की निगरानी राज्य सरकार करती है. मंत्री ने बताया कि मंगलवार को उन्होंने डीजीपी वीरेंद्र, सुरक्षा सलाहकार सुरजीत कर पुरकायस्थ, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव बीपी गोपालिका, सचिव नारायण स्वरूप निगम, मुर्शिदाबाद व मालदा के डीएम/पुलिस अधीक्षक, फरक्का बैराज के महाप्रबंधक, रेल, लोक निर्माण विभाग व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की.
बैठक में मरम्मत कार्य के दौरान ट्रैफिक नियंत्रण के लिये राज्य सरकार द्वारा उठाये जानेवाले कदम पर चर्चा की गयी. गौरतलब है कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट फरक्का ब्रिज की देखरेख करती है. ब्रिज बैराज के ऊपर बना है. इसकी मरम्मत पर 10.76 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है.
डबल एक्सेल व मल्टीपल एक्सेल वाले मालवाही वाहनों के रूटों में होगा बदलाव: परिवहन मंत्री ने कहा कि मरम्मत शुरू होने के 35 दिन बाद ब्रिज पर डबल एक्सेल व मल्टीपल एक्सेल वाहनों को नियंत्रित किया जायेगा. उन्हें अन्य मार्गों से भेजा जायेगा. रूटों में बदलाव करने से पहले राज्य सरकार सभी मालवाही परिवहन कंपनियों के एसोसिएशन के साथ बैठक करेगी और उनको रूट मैप के बारे में पहले से ही अवगत करा देगी, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो.वहीं, अन्य राज्यों को इसकी जानकारी देना फरक्का बैराज प्रबंधन का कार्य है, जो अपने स्तर से इसकी जानकारी अन्य राज्यों को देगा.
रूट मैप जमा करने का निर्देश
परिवहन मंत्री ने कहा कि दक्षिण बंगाल को उत्तर बंगाल से जोड़ने के लिये फरक्का ब्रिज सबसे अहम है. सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि असम, नेपाल व भूटान जाने वाले वाहन भी इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं. चूंकि ब्रिज की मरम्मत में लगभग छह महीने का समय लगेगा, लेकिन प्रथम 35 दिन ट्रैफिक व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जायेगा.
लेकिन 35 दिनों बाद मालवाही वाहनों को अन्य मार्ग से उत्तर बंगाल ले जाया जायेगा. परिवहन मंत्री ने बताया कि ट्रैफिक नियंत्रण व रूट में बदलाव को लेकर उन्होंने जिला पुलिस को विस्तृत रूट मैप बनाने का निर्देश दिया है. जिला पुलिस से रूट मैप मिलने के बाद इसकी समीक्षा कर जल्द से जल्द इसे पास कर दिया जायेगा.