कोलकाता : प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का सपना होता है कि वह राज्य सरकार के सचिवालय में कार्य करे. लेकिन अब हर सरकारी कर्मचारी का यह सपना पूरा नहीं होगा. क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सचिवालय में क्लर्क के पद पर भी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक कर दी है.
अर्थात राज्य सचिवालय में नौकरी करने के लिए आपके पास कम से कम स्नातक डिग्री होनी चाहिए. हालांकि, राज्य के अन्य सरकारी कार्यालयों में क्लर्क की नौकरी के लिए स्नातक होना जरूरी नहीं है. यहां माध्यमिक उत्तीर्ण उम्मीदवार भी क्लर्क के पद पर नियुक्त किये जा सकेंगे.
राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य सचिवालय में क्लर्क पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास भेजा गया है.
हालांकि राज्य सचिवालय को छोड़ कर बाकी अन्य निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बोर्ड सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में ग्रुप-सी पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता माध्यमिक ही रहेगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि सचिवालय के कर्मचारी राज्य के सभी नीति-निर्धारण के साथ जुड़े रहते हैं और राज्य सरकार के किसी भी योजना का क्रियान्वयन यहीं से शुरू हाेता है. इसलिए राज्य सरकार यहां दक्ष कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहती है.
कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के विभिन्न जगहों पर स्थित सचिवालय में लगभग 2200 क्लर्क के पद रिक्त हैं, जबकि राज्य के अन्य कार्यालयों में ग्रुप-सी के 50 हजार से भी अधिक पद खाली हैं, जहां जल्द से जल्द नियुक्ति करना जरूरी है.
जानकारी के अनुसार, इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग (पीएससी) की ओर से बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी की जा सकती है. आयोग का कहना है कि सचिवालय में ग्रुप-सी पद नियुक्ति के लिए शिक्षागत योग्यता के बारे में अंतिम फैसला होने के बाद ही नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की जायेगी.
सचिवालय के कार्यालय
वर्तमान समय में, पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्यालय अर्थात् नबान्न भवन के साथ-साथ सचिवालय में वह सरकारी कार्यालय आते हैं, जहां विभागीय मंत्री-सचिव का कार्यालय है. महानगर में नव सचिवालय, स्वास्थ्य भवन, विकास भवन सहित अन्य कार्यालय जहां मंत्रियों का कार्यालय है. इसी प्रकार, उत्तर बंगाल में उत्तर कन्या भी सचिवालय की श्रेणी में आता है. गौरतलब है कि इन कार्यालयों में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने वेस्ट बंगाल सिक्रेट्रिएट सर्विस नामक नया बोर्ड का गठन किया है.
