कोलकाता : केंद्र सरकार के जहाजरानी मंत्रालय की ओर से सागरमाला परियोजना के तहत कोस्टल इंप्लायमेंट जोन (सीइजेड) का निर्माण कराया जायेगा. इन इलाकों में स्थानीय युवाओं को जहाज के निर्माण व रखरखाव संबंधित प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा.
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत यह कार्य आरंभ कर दिया गया है. ये बातें महानगर के बंगाल चेंबर ऑफ कामर्स में आयोजित समुद्री परिवहन चुनौतियां व संभावनाएं विषय पर आयोजित कार्यशाला में जहाजरानी मंत्रालय के संयुक्त सचिव कैलाश के अग्रवाल ने कही.
उन्होंने कहा कि मुंबई में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है. जिसमें आइआइटी मद्रास की ओर से भी सहायता प्रदान की गयी है. उन्होंने बताया कि भारत में जहाज निर्माण व रखरखाव के क्षेत्र में अपार संभावना है. क्योंकि वर्तमान में विश्व का एक फीसदी ही हमारे देश में जहाज निर्माण होता है. अग्रवाल ने सागरमाला परियोजना पर चर्चा करते हुए बताया कि इस परियोजना का उदघाटन प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल, 2016 को किया था. जिसके 3.5 लाख करोड़ रुपये की लागत से 580 में से 492 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं.
इससे पोर्टों की क्षमता में 55 फीसदी वृद्धि दर्ज की गयी है. अब तक केवल रेलवे ने 72 प्रोजेक्ट पूरे कर 47,166 किलोमीटर रेललाइन का निर्माण किया है. विदेशी वैसलों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है. फिशिंग हार्बर का निर्माण व कोस्टल कम्यूनिटी डेवलपमेंट, पोर्ट इलाके का औद्योगिकरण, बेहतर कनेक्टिविटी व आधुनिकरण इसके चार आधार हैं.
इस अवसर पर पूर्वी क्षेत्र के इंडियन कोस्ट गार्ड के उप महानिरीक्षक अतुल जोशी ने इंडियन नेवी के बारे में विस्तार से बताया. कार्यक्रम में सिंगापुर की कंपनी चार्ल्स टेलर म्यूचुअल मैनेजमेंट के मुख्य क्लेम अधिकारी निक डिमनोकिडस व बामर लारी कंपनी लिमिटेड के निदेशक (सेवा व्यवसाय) के विश्वनाथन ने भी अपने विचार व्यक्त किये. कार्यक्रम की अध्यक्षता बंगाल चेंबर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीबी चटर्जी व धन्यवाद ज्ञापन शिपिंग कमेटी के चेयरपर्सन कैप्टन एसबी मजुमदार ने की.
