गृह राज्य मंत्री ने रास में दी जानकारी
नयी दिल्ली : रत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश भर में विद्यार्थियों में आत्महत्या की घटनाएं क्रमशः बढ़ रही हैं और यह गंभीर चिंता का विषय है. गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने नीरज शेखर और रवि प्रकाश वर्मा के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. मंत्री की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार खासकर पश्चिम बंगाल के विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले 10 महीनों में हिरासत में मौत की करीब 1680 घटनाओं को पंजीकृत किया है.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में छात्रों की आत्महत्या के सर्वाधिक 1,350 मामले महाराष्ट्र में हुए, जबकि पश्चिम बंगाल में ऐसे 1,147 मामले, तमिलनाडु में 981 मामले और मध्य प्रदेश में 838 मामले हुए. वर्ष 2015 में आत्महत्या के महाराष्ट्र में 1,230 मामले, तमिलनाडु में 955, छत्तीसगढ़ में 730 और पश्चिम बंगाल में 676 मामले हुए.
उन्होंने बताया कि मानवाधिकार आयोग ने एक अप्रैल 2017 से 28 फरवरी 2018 के बीच न्यायिक हिरासत में मौत के 1530 मामलों को पंजीकृत किया. इसके साथ ही आयोग ने पुलिस हिरासत में मौत के 144 मामले पंजीकृत किये. आयोग ने कथित फर्जी मुठभेड़ों के 19 मामले पंजीकृत किये. अहीर ने बताया कि आयोग ने मिली जानकारी और शिकायतों के आधार पर इन मामलों को पंजीकृत किया. आंकड़ों के अनुसार न्यायिक हिरासत में मौत की सबसे ज्यादा 365 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुईं.
वर्ष 2014 से 2016 में 26,500 छात्रों ने दी जान
सरकार ने बताया कि वर्ष 2014 से 2016 के बीच देश भर में 26,600 छात्रों ने आत्महत्या की. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2016 में 9,474 विद्यार्थियों ने, वर्ष 2015 में 8,934 विद्यार्थियों ने और वर्ष 2014 में 8,068 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की.
