कोलकाता: दार्जिलिंग में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती को लेकर हाइकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है, यहां तक कि हाइकोर्ट के निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा. बंगाल में पहले ही अन्य राज्यों की तुलना में केंद्रीय सुरक्षा बलों की संख्या काफी कम है. यहां फिलहाल केवल 15 कंपनियां तैनात हैं और केंद्र सरकार यहां से भी 10 कंपनियों को वापस बुला लेना चाहती है.
उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूपी चुनाव के पहले बंगाल में कुल 60 कंपनियां तैनात थीं, लेकिन चुनाव की वजह से केंद्र सरकार ने फोर्स को बुला लिया था और इसके बाद बंगाल में कंपनियों को नहीं भेजा गया.
वहीं, दार्जिलिंग से सुरक्षा बल हटाने के फैसले पर कटाक्ष करते हुए सीएम मे कहा कि केंद्र सरकार ने उस समय फोर्स हटाने का फैसला लिया, जब वहां स्थिति में थोड़ा सुधार हो रहा है.
पिछले दिनों विमल गुरुंग के समर्थकों द्वारा चलायी गयी गोली से पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर की मौत हो गयी थी और ऐसे समय में केंद्र सरकार ने यहां से फोर्स हटाने का निर्णय लिया, जो दुर्भाग्यजनक है. उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को खर्च के रूप में दिये थे.
