नवान्न सूत्रों के अनुसार इस बैठक में श्री मित्रा जीएसटी के मुद्दे पर राज्य की स्थिति को स्पष्ट करेंगे. इससे पहले, तीन जून को श्री मित्रा ने जीएसटी बिल के कई मुद्दों पर राज्य की आपत्ति को स्पष्ट किया था, तब केंद्रीय वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि राज्यों की आपत्तियों पर केंद्र गंभीरता से विचार करेगा.
इसके बाद नवान्न में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान श्री मित्रा व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने यह आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार जीएसटी के नाम पर जरूरी चीजों पर अपनी मर्जी से कर लगा रही है. ममता सरकार के इन दो महत्वपूर्ण मंत्रियों ने यह भी एलान किया था वर्तमान स्वरूप में जीएसटी हमें मंजूर नहीं है.