दिलासा. पुलिस कमिश्नर सिद्धनाथ गुप्ता ने विपक्षी नेताओं को दिया आश्वासन
पुलिस कमिश्नरेट इलाके में विपक्षियों के खिलाफ हो रही राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर पुलिस आयुक्त ने सीपीआइ, सीपीएम व कांग्रेस के नेताओं के साथ बात की. उन्होंने आश्वस्त किया कि इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण रोक लगेगी तथा दोषियों के खिलाफ क ड़ी कार्रवाई होगी.
आसनसोल : पुलिस कमीश्नर सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा कि कमीश्नरेट क्षेत्र में बढ़ती राजनीतिक हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित थानेदारों से बात कर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जायेगी.
सोमवार को उन्होंने यह जानकारी वाममोर्चा व कांग्रेस के शिष्टमंडल को अपने कार्यालय में दी. सनद रहे कि सीपीआइ तथा सीपीएम ने दो दिन पूर्व कमीश्नरेट इलाके में हो रही राजनीतिक हिंसा व कार्यालयों पर दखल के संबंध में पुलिस आयुक्त से लिखित शिकायत की थी.
इसी संबंध में पुलिस आयुक्त श्री गुप्ता ने इन नेताओं से बातचीत की.पुलिस आयुक्त श्री गुप्ता से मिले शिष्टमंडल में सीपीआइ के बर्दवान जिलासचिव सह पूर्व सांसद आरसी सिंह, सीपीएम के बर्दवान जिला कमेटी सदस्य सह पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी, माकपा नेता विवेक होम चौधरी तथा कांग्रेस नेता चंड़ी बनर्जी आदि शामिल थे.
पूर्व सांसद श्री सिंह ने कहा कि पुलिस आयुक्त से उन्होंने विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बढ़ी राजनीतिक हिंसा से जुड़ी घटनाओं की विस्तृत जानकारी दी. उनसे कहा गया कि स्थिति नियंत्रण की दिशा में पुलिस आयुक्त व थानेदारों की भूमिका संतोषजनक है. शिकायत मिलते ही वे घटनास्थल पर पहुंचते हैं.
लेकिन पुलिस के सामने ही तृणमूल कर्मियों के नेतृत्व में आपराधिक तत्व बमबाजी करते हैं, कर्मियों के साथ मारपीट करते हैं तथा कार्यालयों पर दखल कर रहे हैं. इन घटनाओं के समय पुलिस अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं. इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है. उन्होंने ऐसे तत्वों के खिलाफ क ड़ी कार्रवाई करने व कार्यालयों को दखल से मुख्त कराने की मांग की. पुलिस आयुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र में संबंधित थानेदारों से बात कर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है.
इस समय मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र में शांति बनाये रखनी है. इस दिशा में पहल हो रही है. जहां तक दर्ज शिकायतों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने व कार्यालय वापस कराने का मुद्दा है तो सरकार गठन के बाद उचित कार्रवाई की जायेगी. श्री सिंह ने कहा कि वाममोर्चा व कांग्रेस से जुड़ी ट्रेड यूनियनों की बैठक कर इस मामले में संयुक्त रणनीति पर बनाने पर विचार हो रहा है.
