कोलकाता: राज्य के खस्ता हाल में चल रहे परिवहन निगम की हालत को सुधारने के लिए अब केंद्र सरकार ने भी मदद करने का फैसला किया है. राज्य के परिवहन निगम के बसों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने यहां जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनिवल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत तृणमूल सरकार को और 829 नयी बसें देने की मंजूरी दी है.
इन बसों को लेकर अब राज्य सरकार ने अपने परिवहन निगमों की हालत सुधारने का फैसला किया है. इन बसों को निजी कंपनियों को देने की बजाय राज्य सरकार ने अपने परिवहन निगम को देने का फैसला किया है, जिससे निजी बसों पर से परिवहन व्यवस्था की निर्भरता को कम किया जा सके. यह जानकारी मंगलवार को राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्र ने दी.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यहां के परिवहन निगम को नोडल एजेंसी के रूप में विकसित करने का फैसला किया है. केंद्र सरकार द्वारा दिये जानेवाले कुल 829 बसों में से 632 बसें सीएसटीसी, 97 बसें दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम व 100 बसें उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम को दिये जायेंगे.
सीएसटीसी को दिये गये बसों का संचालन कोलकाता व आस-पास क्षेत्र में किया जायेगा, दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम के आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र व उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम द्वारा सिलीगुड़ी व उत्तर बंगाल के अन्य क्षेत्रों में यह बसें चलायी जायेंगी. इस अवसर पर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव अलापन बंद्योपाध्याय ने कहा कि इस योजना पर कुल 392 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, जिसमें से 240 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी. जनवरी महीने से इन बसों को रास्ते पर उतारा जायेगा.
