तृणमूल नेता पर भरी सभा में मंत्री के सामने लगा जमीन दखल करने का आरोप

सिलीगुड़ी : राज्य के पर्यटन मंत्री तथा जिला तृणमूल अध्यक्ष गौतम देव ने शनिवार को ‘सिलीगुड़ी बचाओ’ मुहिम के तहत एक नागरिक सभा रखी थी. लेकिन भरी सभा में एक तृणमूल नेता के खिलाफ जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगने से उनके लिए शर्मिंदगी की स्थिति बन गयी. इस आरोप को लेकर हंगामा देखने को मिला. जिस नेता पर आरोप लगा कुछ देर बाद वह नेता भी सभा से खिसक लिये.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार शाम को शहर के दीनबंधु मंच में गौतम देव की ओर से नागरिक सभा रखी गयी थी, जिसका विषय था ‘सिलीगुड़ी बचाओ’. सभा के दौरान व्यवसायी, चिकित्सक, शिक्षक जैसे प्रतिष्ठित नागरिक सिलीगुड़ी की स्थिति को लेकर अपनी बात मंत्री के समक्ष रख रहे थे.

तभी शहर के दो व्यवसायियों राम सुंदर अग्रवाल और श्याम सुंदर अग्रवाल ने अपने हाथ में माइक लिया और भरी सभा में आरोप लगाया कि पानीटंकी मोड़ में उनकी जमीन पर एक स्थानीय तृणमूल नेता सौमित्र कुंडू ने कब्जा कर लिया है. अदालत के आदेश की भी उस तृणमूल नेता को परवाह नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला.

यह आरोप लगते ही पूरी सभा में हंगामे की स्थिति बन गयी. जो सौमित्र कुंडू नागरिक सभा के दौरान पहली पंक्ति पर बैठे थे, आरोप के कुछ ही देर बाद वहां से चले गये. इस संबंध में पूछे जाने पर सौमित्र कुंडू ने कहा कि उन पर इस तरह के झूठे आरोप लगते रहते हैं.

उन्होंने कहा कि आरोप लगानेवाले उनके किरायेदार थे और 35 वर्ष से भाड़ा नहीं दे रहे थे. मजबूर होकर उन्होंने अपनी जमीन 2004 में एक प्रमोटर को बेच दी. अब मामला प्रमोटर और आरोप लगानेवालों के बीच है. इस मामले से उनका कोई लेनादेना नहीं है. उन्होंने दोनों व्यक्तियों पर मानहानि का मुकदमा करने की बात भी कही है.

इस पूरे प्रकरण पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है. मेयर अशोक भट्टाचार्य से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह कोई नागरिक सभा नहीं थी, बल्कि गौतम देव का व्यक्तिगत कार्यक्रम था. नागरिक सभा मेयर या फिर कोई नागरिक मंच ही बुला सकता है.

उन्होंने कहा कि जमीन पर अवैध कब्जा ही नहीं, राज्य में जितने भी तरह के गैरकानूनी काम हो रहे हैं, सबके पीछे तृणमूल के ही लोग हैं. मेयर ने आरोप लगाया कि सिलीगुड़ी के विकास में सबसे बड़ी बाधक तृणमूल पार्टी और राज्य सरकार हैं. चूंकि सिलीगुड़ी नगर निगम की सत्ता में विपक्षी दल है, इसलिए उसका पैसा रोका जा रहा है.