कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार यहां साधारण छात्रों की सीट कम नहीं करना चाहती है. बल्कि ओबीसी छात्रों के लिए जितने सीट आरक्षित किये जायेंगे, उतनी संख्या में कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ायी जायेगी.
यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हूल दिवस पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि साधारण छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य सरकार छूना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान हक देने का फैसला किया है. इससे यहां पर अधिक से अधिक आइएएस, आइपीएस, डाक्टर, इंजीनियर उभरेंगे.
युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
हर जिले में बनेगा आदिवासी भवन : आदिवासियों के विकास के लिए सरकार ने यहां प्रत्येक जिले में आदिवासी भवन बनाने की योजना बनायी है. सभी जिलाधिकारियों को जमीन देखने को कह दिया गया है, जमीन मिलते ही यहां भवन निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा.
