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सारधा कांड : 11 लोगों को नोटिस भेजेगा इडी

कोलकाता:सारधा मामले की जांच कर रही इंफोर्समेंट डिरेक्टरेट (इडी) की टीम ने जांच के सिलसिले में राज्य के 11 प्रभावशाली राजनैतिक लोगों को नोटिस भेजने का निर्णय लिया है. सॉल्टलेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित इडी कार्यालय में सूत्रों के मुताबिक इस इन 11 लोगों में सत्ताधारी पार्टी के लोकसभा, राज्यसभा सांसद, मंत्री व कुछ […]

कोलकाता:सारधा मामले की जांच कर रही इंफोर्समेंट डिरेक्टरेट (इडी) की टीम ने जांच के सिलसिले में राज्य के 11 प्रभावशाली राजनैतिक लोगों को नोटिस भेजने का निर्णय लिया है. सॉल्टलेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित इडी कार्यालय में सूत्रों के मुताबिक इस इन 11 लोगों में सत्ताधारी पार्टी के लोकसभा, राज्यसभा सांसद, मंत्री व कुछ उम्मीदवार के नाम भी शामिल है.

सभी लोगों को इस महीने के 23 से 26 अप्रैल के बीच में पूछताछ के लिए सॉल्टलेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बुलाया जायेगा. सूत्रों के मुताबिक जांच के सिलसिले में इसके पहले भी पूछताछ के लिए कुछ अन्य लोगों को नोटिस भेजा गया था. लेकिन व्यस्ततम कार्य में फंसे होने के कारण उन्होंने आने से मना कर दिया. मौजूदा समय चुनाव की स्थिति को देखते हुए इडी के तरफ से सभी लोगों को तीन बार नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया है. तीन बार नोटिस पाने के बावजूद जो व्यक्ति एक बार भी इडी कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं आयेंगे उनके नाम की सूची दिल्ली स्थित इडी के मुख्य कार्यालय में भेजी जायेगी. जिसके बाद उनके नाम पर एफआइआर दायर करने का निर्णय लिया जायेगा.

सुदीप्त से जेल में एक घंटे तक हुई पूछताछ

बुधवार शाम को बागुइहाटी स्थित एक फ्लैट से सुदीप्त की दूसरी पत्नी पियाली सेन व बेहला से उसके बेटे अभिजीत सेन की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को इडी के चार अधिकारियों का एक दल अलीपुर सेंट्रल जेल में सुद्प्त से मिलने पहुंचा. यहां उसकी सेहत खराब रहने के कारण सिर्फ एक घंटे तक ही उससे पूछताछ की गयी. इस दौरान लोगों से कुल कितना रुपये उठाया गया. इन रुपये को लेकर उनका इस्तेमाल कहां किया गया, और किन लोगों में रुपये बांटे गये इस बारे में उससे पूछताछ की गयी. राज्य में इडी के कार्रवाई की सारी जानकारी दिल्ली भेजी जायेगी. जिसके बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा.

राज्य से सहयोग नहीं मिलने का आरोप

इडी सूत्रों के मुताबिक सारधा मामले में राज्य सरकार के रवैये से इडी पहले ही नाराज है. अदालत में इडी के तरफ से पहले ही इस मामले पर सरकार के असहयोगिता का आरोप लगाया था. सारधा मामले में सिर्फ सरकार के तरफ से 350 मामले की जानकारी ही उन्हें दी गयी. लेकिन असल में इसकी संख्या काफी ज्यादा है.

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