नेपाल सीमा पर अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, अवैध मदरसा-मस्जिदों पर हुई कार्रवाई

Illegal Madrasas: प्रशासन की तरफ से पीलीभीत, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच और श्रावस्ती जिले में खास अभियान चलाया गया है. इस दौरान बलरामपुर में 20 अवैध निर्माण को हटाने के साथ 7 मदरसे को सील किया गया, जबकि सिद्धार्थनगर में 17 अवैध मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है.

Illegal Madrasas: सीएम योगी के निर्देश के बाद नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बिना मान्यता प्राप्त संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरु कर दी है. इस संबंध में प्रशासन की तरफ से पीलीभीत, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच और श्रावस्ती जिले में खास अभियान चलाया गया है. इस दौरान बलरामपुर में 20 अवैध निर्माण को हटाने के साथ 7 मदरसे को सील किया गया, जबकि सिद्धार्थनगर में 17 अवैध मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. कार्रवाई के दौरान पीलीभीत में 7 अवैध मदरसे और 77 अवैध धार्मिक स्थल मिले. (Yogi government action on illegal madrasas mosques)

महाराजगंज में 34 अवैध धार्मिक स्थल और मदरसे मिले

दरअसल, नेपाल सीमा से सटे इन इलाकों में काफी समय से लोगों ने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किया था, जिन्हें अब योगी सरकार ने मुक्त कराने का अभियान शुरु किया है. महाराजगंज जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि सरहद से सटे तीन तहसीलों नौतनवा, निचलौल और फरेंदा में कुल 34 अवैध धार्मिक स्थल और मदरसे मिले, जिनमें से 25 के खिलाफ 67(1) के तहत कार्रवाई की गई. जबकि 8 में से 2 मदरसों को स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि 2 के स्थलों को जमीदोज कर दिया गया. इसके अलावा, एक धार्मिक स्थल के खिलाफ नोटिस जारी किया.

बलरामपुर में 20 अवैध मदरसा

बलरामपुर जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि जिले में 20 मदरसे मानक के अनुसार नहीं थे, जिनको बंद कर दिया गया. इसके अलावा, दो मदरसों को डाक्यूमेंट्स पेश करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया था, जो कि समय बीत जाने पर भी पेश नहीं कर पाए. ऐसे में उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है. जबकि तुलसीपुर के ग्राम भगहा कला, भचकहिया और नंद महरा में अवैध रूप से संचालित 3 मदरसे को भी बंद करा दिया गया है.

सीएम योगी का सख्त निर्देश

योगी आदित्यनाथ का नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर की सीमा में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को लेकर सख्त निर्देश हैं. उनका निर्देश है कि इस सीमा में अवैध कब्जा, धार्मिक या शैक्षिक संस्थानों को अवैध रूप से संचालित न किया जाए. इसके लिए प्रशासन इन अवैध निर्माणों को लेकर चिन्हित कर हटाए और उसकी मॉनिटरिंग करे.