नई वक्फ नियमावली बनाने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी, मुतवल्ली बनने के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य

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यूपी वक्फ बोर्ड (AI Image)

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यूपी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़ा बदलाव. नई नियमावली के तहत मुतवल्ली बनने के लिए ग्रेजुएशन और भाषा ज्ञान अनिवार्य. जानें पूरी प्रक्रिया.

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UP Waqf Rules 2026: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई वक्फ नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी गई है. इसमें कुल 41 प्रावधान शामिल किए गए हैं. नई व्यवस्था के तहत मुतवल्ली बनने के लिए अब स्नातक की डिग्री के साथ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य होगा.

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मुतवल्ली बनने के लिए 21 साल उम्र और ग्रेजुएशन जरूरी

नई नियमावली के अनुसार, मुतवल्ली पद के लिए आवेदक का स्नातक होना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं की जानकारी भी जरूरी होगी. मुतवल्ली बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है. वहीं, दो साल की सजा पाने वाला व्यक्ति इस पद के लिए पात्र नहीं होगा. हालांकि, अलल औलाद वक्फ के मामलों में स्नातक की अनिवार्य शर्त लागू नहीं होगी.

नियुक्ति से पहले डीएम करेंगे दस्तावेजों और आचरण का सत्यापन

मुतवल्ली की नियुक्ति से पहले जिलाधिकारी (डीएम) आवेदक के दस्तावेजों, पात्रता और आचरण की जांच करेंगे. इस सत्यापन के बाद डीएम को 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर भेजनी होगी. यह रिपोर्ट सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजी जाएगी. नई व्यवस्था के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में प्रशासनिक जांच को महत्वपूर्ण बनाया गया है, ताकि पद के लिए निर्धारित योग्यताओं और शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगा वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड

नई वक्फ नियमावली में संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने पर भी जोर दिया गया है. इसके तहत वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण और उनकी आय-व्यय का ब्योरा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, वक्फ संपत्तियों के विकास की जिम्मेदारी वित्त एवं वक्फ विकास निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, निगरानी और विकास के साथ व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है.

वक्फ न्यायाधिकरण में नियुक्ति के लिए बनेगी तीन सदस्यीय समिति

नियमावली में वक्फ न्यायाधिकरण से जुड़ी नियुक्तियों के लिए भी प्रावधान किया गया है. इसके तहत न्यायाधिकरण में नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति के माध्यम से होगी. वहीं, विशेष सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को सीईओ बनाया जा सकेगा. उत्तर प्रदेश नई वक्फ नियमावली तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है. नई व्यवस्था के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाने की तैयारी है.

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