वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया तो सीधे जेल: गलत जानकारी देने पर एक साल की सजा, चुनाव आयोग सख्त
वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया तो सीधे जेल
UP News: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या सुधारने के लिए गलत जानकारी देना अब महंगा पड़ सकता है. चुनाव आयोग ने गलत घोषणा पर एक साल तक की सजा का प्रावधान किया है. पूरी जानकारी.
UP News: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं को सख्त चेतावनी दी है. वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी तरह का संशोधन कराने के लिए गलत जानकारी देना अब भारी पड़ सकता है. मतदाता सूची से जुड़े आवेदन में जानबूझकर गलत घोषणा करने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. ऐसे में मतदाता आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेजों को लेकर विशेष सावधानी बरतें. दरअसल, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और उसमें संशोधन कराने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होती है. इस दौरान आवेदक को अपनी उम्र, निवास और अन्य जरूरी जानकारियों के संबंध में सही विवरण देना अनिवार्य है. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या ऐसा बयान देता है, जिसके सही होने का उसे भरोसा नहीं है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
गलत घोषणा पर एक साल तक की सजा का प्रावधान
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची तैयार करने, संशोधित करने या उससे संबंधित किसी कार्य के सिलसिले में जानबूझकर गलत लिखित घोषणा या बयान देना दंडनीय अपराध है. इसके लिए एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. यानी केवल मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए दी गई जानकारी का सही होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
नाम जुड़वाने से लेकर संशोधन तक बरतें सावधानी
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, किसी त्रुटि को ठीक कराने या नाम हटवाने के लिए आवेदन करते समय सही जानकारी देना जरूरी है. उम्र, पता और पहचान से संबंधित विवरण में गलती होने पर आवेदन में परेशानी आ सकती है. वहीं, जानबूझकर गलत जानकारी देने और सामान्य टाइपिंग या दस्तावेजी त्रुटि के बीच कानूनी अंतर है.
आवेदन करने से पहले जांच लें अपना विवरण
मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने या संशोधन के लिए आवेदन करने से पहले सभी जानकारियों और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें. किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर गलत दावा करने या जानबूझकर भ्रामक जानकारी देने से बचें. चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर ही आवेदन करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े.
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