यूपी में सेना भर्ती रैली की लेकर आई बड़ी जानकारी, इन छह जिलों में युवाओं को मिलेगा अग्निवीर बनने का मौका

उत्तर प्रदेश में अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली के दौरान कांवड़ यात्रा भी शुरू रही है. इसलिए इससे सम्बन्धित जिलों में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये, जिससे भर्ती सकुशल संपन्न हो सके. इस बाबत मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बैठक आयोजित कर चर्चा की.

Army Agniveer Bharti Rally : उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई, 2023 से 16 जनवरी, 2024 तक की अवधि में छह स्थानों पर सेना भर्ती रैली होगी, मुख्‍य सचिव ने शुक्रवार को यहां एक बैठक में यह जानकारी दी. शुक्रवार को यहां जारी एक सरकारी बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में अग्निपथ योजना के अन्तर्गत सेना भर्ती रैली के संबंध में बैठक आयोजित हुई जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा की गयी.

इन जिलों में होगा सेना भर्ती का आयोजन

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी 20 जुलाई, 2023 से 16 जनवरी, 2024 तक की अवधि में प्रदेश के फतेहगढ, बड़ौत, लखनऊ, आगरा, अमेठी एवं गोरखपुर में अग्निवीर योजना के अन्तर्गत सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इन जनपदों में होने वाली सेना भर्ती रैली में आने वाले युवाओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए समय से सभी तैयारियां पूरी कर ली जायें.

सेना भर्ती स्थलों में उचित व्यवस्था के निर्देश

उन्होंने कहा कि भर्ती रैली के दौरान कांवड़ यात्रा भी प्रारम्भ हो रही है अतः इससे सम्बन्धित जिलों में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये, जिससे कांवड़ यात्रा और भर्ती रैली सकुशल संपन्न हो सके. उन्होंने कहा कि भर्ती स्थलों में रहने-खाने, शेल्टर आदि के साथ ही बिजली, पानी, सफाई एवं शौचालय की उचित व्यवस्था की जाए.

भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका

बता दें कि सेना भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह शानदार मौका है. वहीं उप्र के मुख्‍य सचिव की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है कि भर्ती के आयोजन स्थलों पर युवाओं को किसी तरह की परेशान का सामना न करना पड़े, इसलिए व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से तैयार रहें.

गौरतलब है कि अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की उम्र के युवाओं को चार साल के लिए उनकी पसंद की सैन्य सेवा में भर्ती किया जाएगा. इस कार्यकाल के बाद 25% अग्निवीरों को बरकरार रखा जाएगा और शेष 75% को नागरिक जीवन में लौटने की अनुमति दी जाएगी.