।।राजेन्द्र कुमार।।
लखनऊ:लोकसभा चुनाव की आहट तेज होते ही अखिलेश सरकार ने गरीबों और शिक्षकों को अपने पाले में करने के लिए मंगलवार को बड़ा सियासी दांव चला इसके तहत मुख्यमंत्री ने सूबे के 40 लाख गरीब परिवारों के लिए समाजवादी पेंशन योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परिषदीय विद्यालयों में काम करने वाले करीब पौने दो लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन करने और पिछड़ी जातियों के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को पांच से बढ़ाकर आठ लाख करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है.
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैंठक में यह सभी निर्णय लिए गए. सरकार के इन फैसलों को विपक्षी दलों ने चुनावी प्रलोभन बताया है. विपक्षी दलों का कहना है कि अखिलेश सरकार इन फैसलों को चुनावी पासे के रूप में इस्तेमाल करेगी सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन नहीं किया बल्कि सूबे के मुख्य सचिव ने जावेद उस्मानी ने कैबिनेट में लिए गए इन अहम फैसलों की जानकारी देते हुए दावा किया कि कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए हैं, उनका शासनादेश चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही जारी कर दिया जाएगा गरीबों के लिए शुरु होने वाली समाजवादी पेंशन योजना के बारे में मुख्य सचिव ने बताया कि सूबे में चल रही रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना को बंद कर यह नई योजना शुरू हो रही है. समाजवादी पेंशन योजना का लाभ प्रदेश के 40 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा और सरकार वित्तीय ने वर्ष 2014-15 में इन लोगों को पेंशन देने का इंतजाम किया है. गौरतलब है कि बसपा प्रमुख मायावती ने बेहद गरीबी का जीवन जी रहे लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना शुरू की थी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद इस योजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना कर दिया था.
रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख परिवारों में से प्रत्येक को दो छमाही किस्तों में 400 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती थी. मुख्यमंत्री अखिलेश ने इस योजना को समाजवादी रंग में रंगने का फैसला किया है. समाजवादी पेंशन योजना के तहत अब चयनित परिवार को हर महीने ई-पेमेंट के माध्यम से 500 से 750 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी योजना की शर्ते पूरी करने पर हर साल पेंशन में 50 रुपये की बढ़ोत्तरी होगी लेकिन पेंशन की अधिकतम राशि 750 रुपये होगी इसी प्रकार सरकार ने पौने दो लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन करने का निर्णय लिया है. इन निर्णय के तहत प्रदेश सरकार ने इन सभी शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए नई नियमावली भी बनाने का आदेश दिया है. इसे एक हफ्ते में नई नियमावली को तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी सपा प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने दावा किया है कि अखिलेश सरकार के इन फैसलों से गरीब परिवावों का भला होगा और शिक्षा का स्तर सुधरेगा.
