Bhubaneswar News: 114 पंचायतों में आदर्श विद्यालय खोलेगी ओडिशा सरकार, 12 हजार करोड़ स्वीकृत

Bhubaneswar News: ओडिशा कैबिनेट की बैठक लोकसेवा भवन में हुई. इसमें नौ विभागों के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.

Bhubaneswar News: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 9 विभागों के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. इनमें एक प्रस्ताव 17वीं ओडिशा विधानसभा के तीसरे सत्र को लेकर था. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसेवा भवन में राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी. ये निर्णय राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखकर लिया गया. आगामी फरवरी माह में 16वें वित्त आयोग के ओडिशा आने की योजना है. सरकार आयोग के समक्ष 12,56,148 करोड़ रुपये का दावा पेश करेगी और इस राशि को 2026 से 2031 के बीच खर्च करने की योजना है. ये निर्णय राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूंजी निवेश जैसे क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेंगे. प्रेस ब्रीफिंग में मुख्य सचिव मनोज आहूजा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार सिंह भी उपस्थित थे.

शिक्षा : पहले चरण में 114 पंचायतों में स्कूल खोले जायेंगे

राज्य में शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक गोदावरीश मिश्रा आदर्श विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए सरकार ने कुल 12,000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया. इस वर्ष पहले चरण में कुल 114 पंचायतों में आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना है.

स्वास्थ्य : 5000 डॉक्टर और 126 डेंटिस्ट की होगी नियुक्ति

ओडिशा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2017 में संशोधन को मंजूरी दी गयी. नियुक्ति स्तर को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 5,000 डॉक्टरों और 126 डेंटल चिकित्सकों को नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

कृषि : नये कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रोत्साहन राशि देगी सरकार

कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में नये कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी. अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लिए 60% और सामान्य वर्ग के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी.

निवेश : 110 करोड़ प्रोत्साहन राशि से मिलेगी मजबूती

इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आरआइआर कंपनियों को राज्य में निवेश करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जो देश में पहली बार हो रहा है. इन कंपनियों को पूर्व में स्वीकृत 30% इंसेन्टिव को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है. इसके साथ 110 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि से राज्य का निवेश क्षेत्र और मजबूत और समृद्ध होगा.