महाराष्ट्र में CBI को जांच के लिए नहीं लेनी होगी इजाजत! शिंदे सरकार हटा सकती है प्रतिबंध

Maharashtra News: सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की शिंदे सरकार जांच एजेंसियों पर लगे प्रतिबंधों को हटा सकती है. लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों को किसी भी तरह की जांच के लिए राज्य सरकार के पास आवेदन देना होता है. आवेदन की मंजूरी के बाद ही जांच आगे बढ़ सकती है.

गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने सीबीआई की जांच पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे. प्रतिबंध लगने के बाद सीबीआई को छोटी से छोटी जांच के लिए भी सरकार के पास आवेदन देना होता था. लेकिन इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे प्रतिबंध को हटा सकती है. राज्य सरकार जांच पर लगे प्रतिबंध को जल्द से जल्द हटाने पर विचार कर रही है.

क्यों नहीं सीबीआई कर सकती महाराष्ट्र में जांच: दरअसल महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने अपने कार्यकाल में जनरल कंसेंट वापस ले लिया था. बता दें, जब कोई राज्य जनरल कंसेंट वापस ले लेता है तो सीबीआई को किसी भी तरह की जांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेना जरूरी हो जाता है. ऐसे में अगर सीबीआई को पास राज्य सरकार की इजाजत नहीं है जांच के लिए तो सीबीआई अधिकारियों को राज्य पुलिस का साथ नहीं मिलता और न ही पुलिस उनके साथ होती है.

कई राज्यों ने लगा रखा है जनरल कंसेंट: महाराष्ट्र अकेला राज्य नहीं है जहां जनरल कंसेंट लगाया गया है. भारत के कई राज्यों ने जनरल कंसेंट को लगा रखा है. कई और राज्य ऐसे है जहां सीबीआई की एंट्री बंद हैं. महाराष्ट्र के अलावा झारखंड, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल में भी जनरल कंसेट लागू है. यानी यहां जांच के लिए सरकार से इजाजत लेनी होती है.