– मनोज कुमार –
डेढ़ माह बाद भी डीसी के आदेश पर किसी विभाग ने नहीं किया अमल
चाईबासा : समेकित विकास कार्य योजना (आइएपी) के तहत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र सारंडा में किया जा रहा विकास वेबसाइट पर नजर नहीं आ रहा है.
विकास कार्यो में पारदर्शिता और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की बदलती तसवीर पूरे भारत में मिसाल के तौर पर दिखाने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अबुबक्कर सिद्दीख ने पिछले 18 जुलाई को सारंडा विकास योजना से जुड़े सभी विभागों को उनके द्वारा किये गये कार्यो का ब्योरा फोटोग्राफी सहित वेबसाइट पर जारी करने का निर्देश
दिया था. निर्देश के डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी अब तक किसी विभाग ने वेबसाइट पर अपने कार्यो का ब्योरा नहीं दिया है.
पूर्ण योजनाओं की भी नहीं दी गयी जानकारी
जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सारंडा विकास कार्य योजना के तहत 85 करोड़ 38 लाख की राशि से 1260 योजनाएं ली गयी है. इनमें से कुल 1094 योजनाएं पूरी हो चुकी है तो 166 योजनाओं पर कार्य चल रहा है.
उठाये जा रहे सवाल
जो योजनाएं पूरी नहीं हो सकी है उनका वेबसाइट पर नहीं होना समझा जा सकता है, लेकिन जो योजनाएं पूरी हो चुकी है उनका फोटो के साथ वेबसाइट पर नहीं होना सवाल छोड़ जाता है. जबकि उपायुक्त द्वारा हर माह सारंडा एक्शन प्लान की समीक्षा की जाती है. वेबसाईट पर ब्योरा जारी करने के निर्देश के बाद से चार बार सारंडा एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक हो चुकी है. इसके बाद भी अधिकारियों ने योजनाओं को अपडेट नहीं किया.
