Seraikela Kharsawan News : आपदा प्रभावितों को मुआवजा के लिए जल्द पहल करें : डीसी

प्राकृतिक आपदाओं में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 156 आवेदन मिले

सरायकेला. सरायकेला-खरसावां जिले के उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने शुक्रवार को जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. एडीसी जयवर्धन कुमार ने प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना से संबंधित 20, डूबने से संबंधित 04, अतिवृष्टि के 126, अतिवृष्टि से मृत्यु के 03, सर्पदंश से मृत्यु के 01 तथा वज्रपात से मृत्यु के 02 मामलों में मुआवजा के लिए आवेदन मिले थे. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आवेदनों का सत्यापन सात दिनों में करें. सभी सीओ व एसडीओ को सभी आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा. यदि किसी आवेदन में आवश्यक दस्तावेज की कमी है, तो आवेदक को आवश्यक सहयोग करें. योजनाओं का लाभ अधिकतम एक माह के भीतर उपलब्ध कराना है. उपायुक्त ने कहा कि आपदा पीड़ित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध करना है. इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार पंचायत स्तर तक सुनिश्चित करें. आपदा के समय क्या करें और क्या न करें विषय पर जागरुकता कार्यक्रम गांवों व विद्यालयों में आयोजित करें. बैठक में पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत, उप विकास आयुक्त-सह-परियोजना निदेशक, आइटीडीए रीना हांसदा, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, एसडीओ सरायकेला अभिनव प्रकाश, एसडीओ चांडिल विकास राय व सभी सीओ शामिल थे.

जनसमस्याओं के त्वरित, पारदर्शी व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

सरायकेला. समाहरणालय भवन स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया. जनता दरबार के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों व नगर क्षेत्रों से आए नागरिकों द्वारा प्रस्तुत जनसमस्याओं से अवगत होने पर डीसी ने अधिकारियों को अविलंब निष्पादन का निर्देश दिया. जनता दरबार में ईचागढ़ की बांदु पंचायत के लाभुक को आंबेडकर आवास योजना का लाभ प्रदान करने व झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने, तत्कालीन ग्राम प्रधान के स्थान पर नये ग्राम प्रधान के चयन से संबंधित मामला व राजनगर के गोविंदपुर लैंपस में धान अधिप्राप्ति से संबंधित लंबित राशि के भुगतान समेत विभिन्न विभागों से जुड़े मामले शामिल रहे. उपायुक्त ने विभागीय, अंचल व नगर निकाय स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनता दरबार में प्रस्तुत सभी प्रकरणों की विधिसम्मत, त्वरित व निष्पक्ष जांच करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में स्थल निरीक्षण आवश्यक है, वहां अविलंब स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट समर्पित किया जाये.