सरायकेला गैस गोदाम में घंटों लाइन में खड़े रहे लोग, मौके पर पहुंचे नगर पंचायत अध्यक्ष 

Seraikela Kharsawan News: सरायकेला गैस गोदाम में भीषण गर्मी के बीच घंटों लाइन में खड़े लोगों की परेशानी व्यवस्था की पोल खोलती नजर आई. महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें. 

सरायकेला से शचिंद्र कुमार दाश की रिपोर्ट 

Seraikela Kharsawan News: सरायकेला स्थित गैस गोदाम में भीषण गर्मी में महिलाएं, बुजुर्ग, मजदूर और आम लोग घंटों लाइन में खड़े रहे. कई महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर धूप में इंतजार करती रहीं. अव्यवस्थित वितरण, धीमी प्रक्रिया और पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. 

नगर पंचायत अध्यक्ष पहुंचे गैस गोदाम 

जनता की लगातार शिकायतों और परेशानी की सूचना मिलने पर नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी खुद गैस गोदाम पहुंचे और वहां मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना. उन्होंने पूरी व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित लोगों से बातचीत की और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए व्यवस्था को और बेहतर और व्यवस्थित करने की जरूरत पर जोर दिया. मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हमेशा जनता के सुख-दुख में उनके साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान और आम लोगों को राहत दिलाने के लिए राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री, जिला उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर भी जरूरी हस्तक्षेप और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोशिश की जाएगी. अध्यक्ष चौधरी की उपस्थिति और पहल के बाद गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू करने की दिशा में तत्काल कार्रवाई भी शुरू हुई, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकी. 

वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी करने की मांग

नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि आम जनता आज भी गैस सिलेंडर और ईंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए घंटों लाइन में खड़ी रहने को मजबूर है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में देश में रिकॉर्ड जीएसटी वसूली, रिकॉर्ड टैक्स संग्रह और बड़े-बड़े विकास के दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी आम जनता को राहत देने वाली मजबूत व्यवस्था दिखाई नहीं देती। रेलवे में लंबी वेटिंग, महंगी शिक्षा, महंगा इलाज, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. उन्होंने संबंधित विभागों से मांग की कि गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और जनहितकारी बनाया जाए जिससे कि भविष्य में आम लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े.