jharkhand news, smart city jharkhand latest news, smart city project in jharkhand रांची : केंद्र सरकार की सहायता से राजधानी में प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए स्मार्ट सिटी में जमीन नहीं मिल रही है. पूर्व में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए स्मार्ट सिटी में चिह्नित की गयी चार एकड़ जमीन देने से नगर विकास विभाग ने इनकार कर दिया है. चिह्नित जमीन का इ-ऑक्शन कर दिया गया है. उद्योग विभाग द्वारा जमीन आवंटित करने का आग्रह करने के बाद नगर विकास विभाग ने ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीआरडीए) को ट्रेड सेंटर के लिए जमीन खोजने की जिम्मेवारी सौंप दी है.
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना के लिए 9.8 करोड़ रुपये दिये हैं. योजना की कुल लागत 48 करोड़ रुपये है. योजना का काम बढ़ने पर केंद्र द्वारा सहायता राशि की अगली किस्त भी जारी की जायेगी. मालूम हो कि वर्ष 2018 में ही केंद्र सरकार ने रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खोलने की योजना को मंजूरी दी थी. उसके बाद केंद्र द्वारा सहायता राशि की पहली किस्त भी राज्य सरकार को आवंटित कर दी गयी. लेकिन, अब तक योजना पर काम शुरू नहीं किया जा सका है.
प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतरराष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सभी सुविधाओं की कल्पना एक ही परिसर में की गयी है. वहां विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय होंगे. आयात-निर्यात से जुड़ी कंपनियों के लिए जगह होगी. करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएं उपलब्ध होंगी. एयर कार्गो, शिप कंटेनर और निर्यात प्रबंधन की अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी. ट्रेड सेंटर से अंतरराष्ट्रीय कारोबार करनेवाली कंपनियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और प्रचार के लिए स्थान मिलेगा. एक ही छत के नीचे अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया संपन्न होगी.
वर्ष 2018 में ही केंद्र सरकार ने रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खोलने की मंजूरी दी थी
अब जीआरडीए को मिली ट्रेड सेंटर के लिए जमीन खोजने की जिम्मेवारी
48 करोड़ रुपये है योजना की कुल लागत, पहली किस्त भी मिली
स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए जमीन आवंटित नहीं की गयी है. जीआरडीए के स्वामित्ववाली जमीन पर जगह देखी गयी है. उद्योग विभाग को जमीन जल्द दिखायी जायेगी. सहमति बनने पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जायेगी.
– विनय कुमार चौबे, सचिव, नगर विकास
Posted By : Sameer Oraon
