रांची : रांची नगर निगम ने मंगलवार को शहर के 22 बड़े प्रोजेक्ट को नोटिस जारी कर काम बंद करने का आदेश दिया है. इन सभी प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डरों से यह कहा गया कि पहले वे इन्वाॅयरमेंटल क्लियरेंस निगम के सामने पेश करें.
तभी उन्हें निर्माण करने की अनुमति दी जायेगी. दूसरी ओर, राज्य में इन्वाॅयरमेंटल क्लियरेंस देनेवाली स्टेट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑथिरिटी (सिया) का पद नवंबर 2019 से खाली है. इस कारण झारखंड में बी-ग्रेड के प्रोजेक्ट का क्लियरेंस नहीं मिल रहा है. बड़े-बड़े खनन और डैम को छोड़ कर अधिकतर निर्माण संबंधी प्रोजेक्ट बी-ग्रेड प्रोजेक्ट में ही आते हैं.
पद खाली होने के कारण जो भी आवेदन आ रहे हैं, उसे भारत सरकार को भेजा जा रहा है. वर्तमान में सिया के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. नाम की अनुशंसा कर भारत सरकार को भेज दिया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
- Indigo Crisis : इंडिगो के महासंकट का विलेन कौन, क्या नए नियमों में ढील से होगा समाधान?
- Shashi Tharoor : पुतिन से मिलने का मौका शशि थरूर को मिला, राहुल गांधी को क्यों नहीं? समझिए क्या है प्रोटोकाॅल
- Gupta Empire Golden Age Of India : क्या आप जानते हैं, वह स्तंभ कहां है, जिसने भारत के कई रहस्य को समेटे रखा?
वहां से अधिसूचना जारी होने के बाद नयी टीम काम करने लगेगी. इस संबंध में वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव एपी सिंह ने बताया कि जल्द ही इस पर कोई निर्णय हो जायेगा. राज्य सरकार ने अपनी अनुशंसा से भारत सरकार को अवगत करा दिया है.
posted by : sameer oraon
