रांची : झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने जिलों से अप्रैल से सितंबर तक के मध्याह्न भोजन के चावल व कुकिंग काॅस्ट की राशि के वितरण की रिपोर्ट मांगी है. प्राधिकरण को यह जानकारी मिली है कि राज्य के कई जिलों में बच्चों को अब तक सितंबर माह के मध्याह्न भोजन के चावल व कुकिंग काॅस्ट के रुपये नहीं मिले हैं, जबकि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था.
विभाग की संयुक्त सचिव गरिमा सिंह ने इस संबंध में जामताड़ा को छोड़ कर सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. जिलों से अब तक जून माह के प्रतिपूर्ति भत्ता वितरण की भी रिपोर्ट नहीं भेजी गयी है. प्राधिकरण द्वारा भेजे गये पत्र में कहा गया है कि निर्देश के बाद भी रिपोर्ट नहीं भेजने से यह स्पष्ट होता है कि जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में गंभीरतापूर्वक अभिरुचि नहीं ली जा रही है. एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है.
रांची. स्कूलों में बच्चों के मध्याह्न भोजन खाने के लिए प्लेट की आवश्यकता के संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जानकारी मांगी है. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. निदेशालय द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि वैसे विद्यालय जहां बच्चों के मध्याह्न भोजन खाने के लिए एक भी प्लेट उपलब्ध नहीं है, वैसे स्कूलों की सूची एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाये.
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