Holding Tax पर कड़ाई के मूड में RMC, बकायेदारों को नोटिस भेजकर 15 दिन में वसूलेगा पूरा टैक्स

Jharkhand News: होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को रांची नगर निगम नोटिस जारी करेगा. इसके माध्यम से सभी बकायेदारों को 15 दिनों के अंदर टैक्स का भुगतान करने को कहा जायेगा. ऐसा नहीं करने पर रांची नगर निगम नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसको लेकर मंगलवार को उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई. टैक्स कलेक्टरों को बड़े बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

होल्डिंग नंबर जारी करने की प्रक्रिया में विलंब

होल्डिंग नंबर जारी करने की प्रक्रिया में हो रहे विलंब को देखते हुए उप नगर आयुक्त ने सभी टैक्स कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे अपने लॉगइन में 3 दिनों से अधिक समय तक किसी आवेदन को पेंडिंग न रखें. अगर किसी के लॉगइन में तय समयसीमा से अधिक दिनों तक आवेदन पेंडिंग रहता है तो कार्रवाई की जायेगी.

रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करें

श्री कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे अपने-अपने घरों में वर्षा जल का संग्रह करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करें. इससे शहर का जल स्तर तो बढ़ेगा ही, वहीं आम लोग भी डेढ़ गुना टैक्स देने से बचेंगे. उन्होंने टैक्स कलेक्टरों से कहा कि वे इस संबंध में मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक करें.

अवैध निर्माण मामले में छह प्रतिष्ठानों ने मांगा समय

अपर बाजार में पांच व कचहरी रोड में एक प्रतिष्ठान के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई मंगलवार को नगर आयुक्त के कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों ने कोर्ट से कागजात जमा करने के लिए समय की मांग की. वादी के अधिवक्ता ने कहा कि भवन से संबंधित जिन दस्तावेजों को कोर्ट में जमा करना है, वे काफी पुराने हैं. दस्तावेजों की खोज की जा रही है. इसके लिए कुछ दिनों की मोहलत दी जाये. इसके बाद कोर्ट ने प्रतिवादियों को कागजात जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया.

कोविड पैकेज : राज्य को 653.94 करोड़ मिलेंगे

इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत केंद्र ने झारखंड को 653.94 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी. समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को अधिकारियों ने बताया कि छह जिलों में 50 बेड वाले फील्ड हॉस्पिटल और छह जिलों में 100 बेड वाले फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है. वहीं, 20 बेड वाले सीएचसी स्तर के अस्पताल का भी निर्माण कराया जा रहा है. 12 जिलाें में आरटीपीसीआर लैब तैयार किया जा रहा है. आरटीपीसीआर और रैपिड किट के लिए 76.20 करोड़ रुपये जिलाें को दिये जायेंगे.

क्रिटिकल केयर अस्पताल की स्वीकृति मांगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्ध करायी जा रहीं स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह, एनआरएचएम के अभियान निदेशक डॉ भुवनेश प्रताप सिंह आदि शामिल हुए. बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री से पूर्वी सिंहभूम में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल के लिए भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति देने और मानगो में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की स्वीकृति मांगी.