झारखंड में शराबबंदी व पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर क्या है सरकार की योजना, सीएम हेमंत ने सदन में दी जानकारी
सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में बताया कि पुरानी पेंशन योजना और शराबबंदी को लागू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है. प्रदीप यादव और दीपिका पांड्ये के सदन में सवाल पूछे जाने को लेकर ये बातें कही गयी.
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य मे��� शराबबंदी और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है़ कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में शराबबंदी का मामला उठाया था, वहीं प्रदीप यादव ने राज्य में पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने पर सरकार से जानकारी मांगी थी़ श्रीमती पांडेय का कहना था कि शराब के कारण महिला उत्पीड़न, हिंसा का मामला बढ़ा है़ यह आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है़ मुख्यमंत्री का कहना था कि राज्य सरकार को महिला उत्पीड़न-हिंसा की चिंता है़
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राज्य में 25 हजार महिलाओं को हड़िया-दारू बेचने से मुक्त कराया गया है़ विधायक प्रदीप यादव ने राज्य में पुराने स्कीम को लागू करने की मांग रखी़ श्री यादव का कहना था कि कई राज्यों की सरकार इस पर विचार कर रही है़ राजस्थान इस मामले को लेकर सकारात्मक है़ मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है़ राजस्थान ने भी इसे अब तक लागू नहीं किया है़
मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान अनंत ओझा के एक प्रश्न पर सीएम ने सदन में जानकारी दी कि राज्य सरकार फिलहाल आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण नहीं करायेगी़ ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर नहीं है़ श्री ओझा ने पूछा था कि राज्य में 69 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे है़ं कई वर्षों से आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण नहीं हुआ है़ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति तक जा रही है़ योजनाओं का लाभ दे रही है़ सरकार सभी वर्गों के लिए संवेदनशील है़ सरकार को सभी वर्गों की चिंता है़
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार विपक्ष के सुझावों को भी गंभीरता से लेती है. विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि सत्र का दूसरा दिन था. राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष-विपक्ष का डिबेट हुआ. लोगों ने अपनी बातें रखी.सरकार विपक्ष के सुझावों को भी हमेशा गंभीरता से लेती है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की टीम आयी थी. वे आकांक्षी जिला गिरिडीह का दौरा करके आये थे. उनके साथ काफी सकारात्मक बात हुई. ये बातें आगे भी जारी रहेगी. पदाधिकारियों के साथ माइक्रो लेबल पर चर्चा की जायेगी. नीति आयोग द्वारा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है.
Posted By: Sameer Oraon
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