रांची : डीवीसी द्वारा एक जुलाई से बिजली कटौती की चेतावनी दिये जाने के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) के एमडी राजीव अरुण एक्का ने इसे टालने का अाग्रह किया है. उन्होंने डीवीसी के मेंबर फाइनेंस को इसे लेकर पत्र लिखा है. डीवीसी ने 24 जून को जेबीवीएनएल एमडी को पत्र भेजकर 5670 करोड़ रुपये बकाये का हवाला देते हुए मार्च से लेकर जून तक के बिल का भुगतान करने का अाग्रह किया था.
साथ ही ऐसा नहीं करने पर एक जुलाई से बिजली कटौती की चेतावनी दी है. जेबीवीएनएल एमडी ने कहा है कि जेबीवीएनएल को बहुत जल्दी कंज्यूमर सब्सिडी के रूप में एक हजार करोड़ रुपये मिलनेवाले हैं, जिसमें से डीवीसी को भुगतान किया जायेगा.
कोरोना संकट के कारण कमा राजस्व : जेबीवीएनएल एमडी ने लिखा है कि जेबीवीएनएल डीवीसी को भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है. वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण जेबीवीएनएल के राजस्व में मार्च 20 से कमी आयी है. ऐसी ही स्थिति राज्य सरकार की ट्रेजरी में भी आयी है. जिस कारण राज्य सरकार के विभागों में एनर्जी बिल के बकाये और कंज्यूमर सब्सिडी के भुगतान में विलंब हो रहा है.
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एमडी ने लिखा है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं. जेबीवीएनएल ने डीवीसी के बकाये भुगतान के लिए भी कदम बढ़ाया है
स्पेशल लांग टर्म लोन लेने की है योजना : एमडी ने लिखा है कि डीवीसी के बकाये भुगतान के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्पेशल लांग टर्म लोन लिया जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. एमडी ने लिखा है कि कोविड-19 के कारण ही डीवीसी के भुगतान में देर हुई है, लेकिन जैसे ही फंड उपलब्ध होता है, डीवीसी को भुगतान किया जायेगा. एमडी ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बिजली कटौती टालने का आग्रह किया है.
