JPSC ने दो साल में दिया रिजल्ट, तीन विभागों को मिले 617 सहायक इंजीनियर

झारखंड को पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और पेयजल व स्वच्छता विभाग में कुल 637 में से 617 असिस्टेंट इंजीनियर मिल गये हैं. सिविल इंजीनियर के 20 सीट खाली रह गये हैं. इनमें 17 एसटी केटेगरी की सीटें शामिल हैं. सिविल इंजीनियरिंग में 26 महिला कोटा की सभी सीटें भर गयी. जबकि, मैकेनिकल में महिलाओं की चार सीट में से एक ही पर नियुक्ति हो सकी है.

इसी प्रकार नेत्रहीन कोटा में छह में दो सीटें ही भर पायीं. मूकबधिर में सात सीटें थीं, लेकिन कोई अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए. आयोग की ओर से 542 सिविल और 95 मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इंटरव्यू लिया गया था. गौरतलब है कि आयोग की नयी अध्यक्ष डॉ मेरी नीलिमा केरकेट्टा के योगदान देने के बाद छह जून 2022 से स्थगित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी.

वर्ष 2019 से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर देर रात तक अध्यक्ष समेत सभी सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक ने बैठक कर फाइनल रिजल्ट पर मुहर लगायी. सिविल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पथ निर्माण विभाग में 228 पद, जल संसाधन विभाग में 288 पद और पेयजल व स्वच्छता विभाग में 26 पद हैं. जबकि, मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जल संसाधन विभाग में 84 पद और पेयजल व स्वच्छता विभाग में 11 पद शामिल हैं.

19 जनवरी 2020 को किया गया था पीटी का आयोजन :

आयोग द्वारा 19 जनवरी 2020 को पीटी का आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट 14 अगस्त 2020 को जारी किया गया. आयोग ने 22 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक मुख्य परीक्षा लेने की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन मामला हाइकोर्ट में चले जाने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया. पुन: हाइकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद आयोग ने 22 से 24 अक्तूबर 2021 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया. इसका रिजल्ट 19 मई 2022 को जारी किया गया.

30 मई 2022 से इंटरव्यू की तिथि निर्धारित की गयी. इंटरव्यू लेने के दौरान ही हाइकोर्ट में पुन: मामला चलने के कारण छह जून 2022 को इसे स्थगित कर दिया गया. इसके बाद हाइकोर्ट से जब इंटरव्यू लेने की इजाजत मिली, तो पांच जुलाई 2022 को अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया. इससे नियुक्ति प्रक्रिया फिर रुक गयी. तब अभ्यर्थियों ने नये अध्यक्ष की नियुक्ति व इंटरव्यू शुरू कराने को लेकर आंदोलन चलाया. बचे हुए अभ्यर्थियों का 10 अक्तूबर से 17 अक्तूबर 2022 तक आयोग कार्यालय में ही इंटरव्यू लिया गया. हालांकि, फाइनल रिजल्ट हाइकोर्ट के आदेश से प्रभावित रहेगा.