झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में बढ़ रहे अपराध तथा लचर विधि-व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जतायी. कोर्ट ने कहा कि अखबार व समाचार देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शहर में कानून-व्यवस्था लचर हो गयी है. भू-माफियाओं का शिकंजा शहर पर बढ़ गया है. महिलाओं के खिलाफ आपराधिक व छिनतई की घटनाएं बढ़ गयी है. राज्य की पुलिस फोर्स क्या कर रही है?
कोर्ट ने सशरीर उपस्थित डीजीपी अजय कुमार सिंह से पूछा कि पुलिस अपराधियों पर नकेल क्यों नहीं कस रही? क्राइम कंट्रोल में पुलिस फेल क्यों हो जा रही है? जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए माैखिक रूप से उक्त टिप्पणी की. खंडपीठ रिटायर्ड जस्टिस एमवाइ इकबाल की जमीन पर कब्जा करने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
राज्य सरकार व डीजीपी का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने अपराध पर नियंत्रण को लेकर विस्तृत योजना शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. यह भी पूछा कि क्या अपराध को नियंत्रित करने के लिए एसआइटी का गठन किया जाये, इस पर जवाब दें. खंडपीठ ने डीजीपी को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया. इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि अपराध पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना बनायी गयी है.
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चर्च रोड में विक्रांत चौक (डॉ फतेहउल्लाह रोड ) स्थित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस स्वर्गीय एमवाइ इकबाल की जमीन पर बनी चहारदीवारी को तोड़ कर भू माफिया द्वारा 25 जून 2023 को कब्जा किया जा रहा था. कब्जा करनेवाले मजदूर के साथ बिल्डिंग मटेरियल भी लाये थे. कब्जे की जानकारी मिलने के बाद हाइकोर्ट प्रोटोकॉल की ओर से पुलिस को सूचना दी गयी. उसके बाद लोअर बाजार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. इसके बाद भू-माफिया भाग खड़े हुए थे.
