Jharkhand Cabinet: हेमंत सोरेन कैबिनेट ने पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दोगुनी सम्मान राशि के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 37 एजेंडों पर लगी मुहर

Jharkhand Cabinet: झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि में दोगुनी वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में 37 एजेंडों पर मुहर लगी.

Jharkhand Cabinet: रांची-झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी. मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पड़हा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को देय सम्मान राशि में दोगुनी वृद्धि को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी. अब इन्हें बढ़ी हुई दोगुनी सम्मान राशि मिलेगी.

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के SOP की स्वीकृति

हेमंत सोरेन कैबिनेट से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन को लेकर SOP की स्वीकृति दी गयी. राज्य योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन के लिए तीस करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी.

मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के दिशा-निर्देश को मंजूरी

झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के दिशा-निर्देश को मंजूरी दी. झारखंड में बिरसा कृषि फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन (2024-25) की स्वीकृति दी गयी है. ऋण माफी 50 हजार से बढ़ा कर 2 लाख रुपए तक किया गया है. झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गयी है. मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के दिशा-निर्देश को स्वीकृति दी गयी.

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में ऑफलाइन आवेदन भी होगा स्वीकृत

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा. फसल सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ की मंजूरी दी गयी है. झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अब ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकृत होगा. एयर एंबुलेंस के किराए में 50% की कटौती को स्वीकृति दी गयी है.

विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के लिए 7करोड़ की मंजूरी

एमजीएम अस्पताल में 2 संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है. नर्सिंग परीक्षा नियमावली में संशोधन को कैबेनिट ने स्वीकृति दे दी है. डीएसपी एक्ट को छोड़ सभी मामलों को मंत्रिमंडल विभाग देखेगा. कोडरमा और चाईबासा में 100 बेड के मेडिकल कॉलेज के लिए पद सृजन को मंजूरी दी गयी है. विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के लिए इवेंट मैनेजमेंट के लिए 7 करोड़ की राशि की घटनोत्तर मंजूरी दी गयी है.