रांची. रांची विवि सिंडिकेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 905.75 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान कर दी है. कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक हुई. इसमें जेपीएससी से अनुशंसित गोस्सनर कॉलेज और मौलाना आजाद कॉलेज के क्रमश: छह असिस्टेंट प्रोफेसर तथा चार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर मुहर नहीं लग सकी. अब इस प्रस्ताव को सिंडिकेट की अगली बैठक में रखा जायेगा.
झारखंड के विवि के भी पीएचडी रेगुलेशन-2022 को दी स्वीकृति
बैठक में यूजीसी द्वारा जारी पीएचडी रेगुलेशन 2022 के अनुरूप झारखंड के विवि के भी पीएचडी रेगुलेशन-2022 को स्वीकृति दी गयी है. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा स्टैट्यूट फॉर फाइनांस एंड एकाउंट मैनेजमेंट इन द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड-2024 सहित स्नातक स्तर पर एनइपी-2020 के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार परिनियम को स्वीकृति दी गयी. जेएन कॉलेज धुर्वा की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ इंदु सोलंकी को रिनपास में योगदान के लिए दो वर्ष के लिए, मारवाड़ी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ तनुश्री कुंडू को सीयूजे में योगदान करने के लिए तीन वर्ष, पीजी दर्शनशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ हेमेंद्र कुमार भगत को झारखंड रक्षा शक्ति विवि में योगदान करने के लिए, एसएस मेमोरियल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ आकांक्षा सिंह को तीन वर्ष तथा डॉ वरुण कुमार मंडल को छह माह के लियेन की स्वीकृति दी गयी.
बैकलॉग के तहत नियुक्त 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा कन्फर्म
बैठक में जेपीएससी से अनुशंसित बैकलॉग के तहत नियुक्त 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा एक वर्ष पूर्ण होने पर संंपुष्ट (कन्फर्म) कर दी गयी. इसके अलावा डॉ अभिनव कुमार, डॉ रवि भूषण साहु की भी सेवा संपुष्ट कर दी गयी. सिंडिकेट ने जेपीएससी से अनुशंसित 16 वर्षीय कालबद्ध प्रोन्नति योजना के तहत डॉ शाहिद हसन को 12.09.1989 के प्रभाव से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति देने पर मुहर लगा दी. इसके अलावा जेपीएससी से ही अनुशंसित 10 वर्षीय कालबद्ध प्रोन्नति योजना के तहत डॉ राजेंद्र तिवारी व पारेश नाथ विद और कैस के तहत डॉ मदन चौबे व डॉ तरुण चक्रवर्ती की प्रोन्नति को स्वीकृति दी गयी.
एनएन घोष बीएड कॉलेज को तीन सत्र के लिए संबद्धता
बैठक में एनएन घोष बीएड कॉलेज को 2024-26 से तीन सत्र के लिए संबद्धता दी गयी. विवि की अधिनियम की धारा 36 के तहत विभिन्न समिति के गठन व सदस्यों के मनोनयन की स्वीकृति दी गयी. बैठक में रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू, प्रॉक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार सहित सभी सदस्य उपस्थित थे. बैठक में सिंडिकेट की पिछली बैठक के निर्णय सहित वित्त समिति, संबद्धता समिति की अनुशंसा पर भी मुहर लगा दी गयी.
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