रांची: प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय के सभागार में शुक्रवार को 59वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई. बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार कई विकासोन्मुख योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, जिससे झारखंड में बीपीएल परिवारों की संख्या नगण्य हो जायेगी. उन्होंने बैंकों से राज्य के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया. उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कई घोषणाएं भी कीं. मुख्यमंत्री ने झारखंड में कार्यरत बैंकों को सखी मंडलों को 500 करोड़ रुपये का ऋण से संबंधित लिंकेज प्रदान करने को कहा. उन्होंने बैंकों के लिए इन समूहों को 31 मई तक कर्ज देने की समय सीमा भी तय की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार कार्ड और बैंक खातों को जोड़ने के काम में झारखंड पीछे चल रहा है. झारखंड का स्थान अब पांचवां हो गया है. 38 लाख किसान परिवारों में से 13 लाख के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड हैं. यह चिंताजनक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में शत प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड देने और किसान क्रेडिट कार्ड को रूपे कार्ड में बदलने का निर्देश सभी राज्यों को दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार के पंचायत सचिवालय में एक-एक किसान के सभी आंकड़े उपलब्ध हैं. इसका उपयोग बैंकों को करना चाहिए. बैंक गरीब लोगों, महिला स्वयं सहायता समूहों को कर्ज नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता पर बैंक विश्वास करें. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज मुर्गी पालने के लिए पैदा नहीं हुआ है. लोग अपनी सोच बदलें. उन्होंने बैंकों से दो हजार बैंक कोरेस्पोंडेंट नियुक्त करने का आग्रह किया.
कर्ज देनेवाले बैंकों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य करनेवाले सखी मंडलों, अधिक महिला स्वंयसहायता समूह को कर्ज देनेवाले बैंकों को पुरस्कृत किया. उन्होंने अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से से संबंधित ऑनलाइन ऋण पोर्टल का भी उदघाटन किया. सभी का स्वागत समिति के महाप्रबंधक प्रसाद जोशी ने किया. मौके पर विकास आयुक्त अमित खरे, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक समेत सभी बैंकों के वरीय अधिकारी मौजूद थे.
बैंक ऋण अाधारित विकास के अभियान में लगें, राज्य का विकास करें : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि बैंक ऋण आधारित विकास के लिए बैंक आगे आयें. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के गुणवत्ता पूर्ण आवेदनों पर बैंक की तरफ से सकारात्मक पहल हो. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की ऊंची छलांग करने की दिशा में झारखंड को आगे बढ़ना होगा. मुद्रा लोन, स्टैंड अप लोन समेत बैंक लिंकेज समय पर नहीं मिल रहा है. बैंकों का क्रेडिट भी बढ़ाने की बातें उन्होंने कहीं.
कई घोषणाएं की
झारखंड के गरीबों को हुनरमंद बनाने के लिए 700 करोड़ का बजट बनाया गया है.
सरकार स्टैंड अप इंडिया के तहत दो आदिवासी, दो दलित और एक-एक महिला को बैंक से कर्ज दिलायेगी.
मुख्यमंत्री लघु उद्यमी बोर्ड का गठन हो रहा है. इसके लिए जिला, प्रखंड समन्वयक और ग्रामीण समन्वयक नियुक्त किया जायेगा. 32 हजार गांवों में से एक-एक उद्यमी सखी बनाया जायेगा. ये उद्यमी सखी अपने गांवों में 15-15 महिलाओं की टीम बना कर काम करेगी.
लाह बोर्ड प्रोसेसिंग बोर्ड का गठन होगा.
तसर बोर्ड भी गठित किया जायेगा.
हैंडीक्राफ्ट बोर्ड भी गठित किया जा रहा है.
जोहार योजना के तहत आदिवासी महिलाओं को मुर्गीपालन के लिए चार-चार लाख का कर्ज दिया जायेगा.
ग्रामीणों के लिए स्टैंड अप इंडिया के बसों के लिए एक करोड़ तक का कर्ज दिया जायेगा.
